‘नीट’मधून सवलत देण्याची भूमिका न्यायालयात मांडणार राज्याच्या सीईटीला केंद्र सरकारचा पाठिंबा असून ‘नीट’मधून सवलत द्यावी, या महाराष्ट्राच्या भूमिकेला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही पाठिंबा देणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) यांनी राज्याला समर्थन दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू अधिक भक्कम होणार आहे. महाराष्ट्राला किमान दोन वर्षे म्हणजे, २०१८ पर्यंत ‘नीट’मधून सवलत देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सादर करणार असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. वैद्यकीय व दंत वैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परीक्षा यंदाच्या वर्षीपासून सक्तीची करण्याचा आदेश गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने त्याला न्यायालयात पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे ‘नीट’ची सक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी आठ राज्यांचा ‘नीट’ला विरोध असताना त्यांच्याशी सल्लामसलत न करताच केंद्र सरकारने होकार दिल्याने या राज्यांची भूमिका न्यायालयाने धुडकावून लावली. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत राज्य सरकारने धावपळ केली असून केंद्रीय मंत्री व उच्चपदस्थांशी संपर्क साधला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी, आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासह वैद्यकीय परिषदेच्या उच्चपदस्थांशी चर्चा केली असून त्यांनी राज्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना अनेक प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, त्यांच्यावर दडपण येऊ नये आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशांमध्ये व प्रवेश परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखले जावेत, हा ‘नीट’ सक्तीचा उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयाचाही हा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्य सरकारची सीईटी त्या निकषांमध्ये बसणारी असल्याने तिच्या आधारेच वैद्यकीय प्रवेश करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली जाणार आहे. ‘नीट’ ही परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जात असून त्याचा पहिला टप्पा रविवारी पार पडला. तर ज्यांनी रविवारी परीक्षा दिली नाही, त्यांची परीक्षा २४ जुलैला होईल. राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या धर्तीवर पूर्णपणे नसताना या विद्यार्थ्यांना दोन-अडीच महिन्यांत तयारी करणे अशक्य आहे आणि अन्य मंडळांच्या तुलनेत त्यांना कमी गुण मिळाल्याने प्रवेशामध्ये त्यांची गुणवत्ता घसरण्याची भीती आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी, आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासह वैद्यकीय परिषदेच्या उच्चपदस्थांशी चर्चा केली असून त्यांनी राज्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे ‘नीट’मधून वगळून राज्याला स्वतची सीईटी किमान २०१८ पर्यंत घेऊ देण्यात यावी, या राज्याच्या मागणीला केंद्र सरकार न्यायालयातही समर्थन देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. परिणामी राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात बळकट होणार असून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. - विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री * राज्याच्या सीईटीला सुमारे दोन लाख ८० हजार विद्यार्थी बसणार आहेत * त्यांना ‘नीट’चा फटका बसणार असल्याने विद्यार्थी व पालक हवालदिल झाले आहेत * ही वस्तुस्थिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे * महाराष्ट्राला ‘नीट’मधून सवलत दिली गेल्यास अन्य आठ राज्येही सवलत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील
