निवृत्त न्यायाधीशांसह तांत्रिक समिती स्थापन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या कालावधीत दाखविलेल्या ‘गतिमान’तेची विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनीही दखल घेतली आहे. विश्वास पाटील यांच्या निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यातील फाईलींची फेरतपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यात पाटील यांनी दाखविलेल्या ‘गतिमान’तेचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. या वृत्तानंतर, पाटील यांनी निकालात काढलेल्या फाईंलीची फेरतपासणी करण्यास नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लघुसंदेशाद्वारे स्पष्ट केले होते. सुरुवातीला मिलिंद म्हैसकर यांच्याकडे कार्यभार होता. आता प्रधान सचिव दीपक कपूर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कपूर यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पाटील यांनी निकालात काढलेल्या सर्व फाईली आपल्या ताब्यात घेतल्या. याशिवाय म्हैसकर यांनी याआधी घेतलेल्या फाईलींसह उपअभियंता, उपमुख्य अभियंता ते विशेष कार्य अधिकारी यांच्याकडे असलेल्या सर्व फाईलीही फेरतपासणीसाठी आपल्या ताब्यात घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवृत्त न्यायाधीशांसह झोपु प्राधिकरणातील नगररचना, वास्तुरचनाकार तसेच विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपूर यांनी नियुक्त केली आहे. या समितीकडे या फाईली सोपविण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पाटील यांच्या निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यातील म्हणजे जूनमधील फाईलींची फेरतपासणी होणार आहे. या फेरतपासणीचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. अशी समिती नेमण्यात आल्याचे झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी मान्य केले. या समितीला १५ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ताडदेव येथील एम. पी. मिल कंपाऊंडमधील एस. डी. कॉर्पोरेशनला झोपुवासीयांचे चटईक्षेत्रफळ विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून दिल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी फाईल मंजूर केल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा या पत्रात करण्यात आल्याचे कळते. याबाबत कपूर यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला.
