विश्वास पाटील यांच्या ‘गतिमानते’मुळे निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या ‘गतिमानते’च्या काळात आवक-जावक नोंदवहीतील सावळा गोंधळ पूर्णपणे निपटून काढण्याचा विडा नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी उचलला आहे. भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या प्राधिकरणाला शिस्त लावण्याचे त्यांनी ठरविले असून प्राधिकरणात येणाऱ्या प्रत्येक नस्तीची संगणकावर नोंद झाल्याशिवाय ती पुढे सरकणारच नाही, अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पाटील यांनी निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात दाखविलेल्या ‘गतिमानते’चा बुरखा ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम फाडला. पाटील यांच्या ‘गतिमानते’ची कुणकुण लागल्याने या पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेल्या म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी तात्काळ प्राधिकरणात येऊन तब्बल २०० नस्ती ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आलेले प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी या सर्व नस्तींसह विविध खात्यांत असलेल्या नस्तीही ताब्यात घेऊन आपल्या कार्यालयात बंदिस्त केल्या. त्यानंतर झोपु प्राधिकरणाला विधि सल्ला देणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीशांसह नगररचनाकार, विधि विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमून या नस्तींतील अनियमितता शोधण्याचे काम या समितीवर सोपविले आहे. या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर कपूर यांनी आवक आणि जावक नोंदवहीतील अनागोंदी पाहिल्यावर तेही अवाक झाले. काही नस्तींची आवक-जावक नोंदवहीत नोंद नसल्याचेही आढळून आले. त्यांनी नव्याने आवक-जावक नोंदवहीसोबतच प्रत्येक नस्तीची संगणकावर नोंद करण्याचे आदेश दिले. उपअभियंता, सहायक अभियंता, उपमुख्य अभियंता ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंतचा नस्तीचा प्रवास आणि त्यावरील शेरे हे सारे संगणकावर नोंदविण्यात येणार आहे. प्राधिकरणात संपूर्णपणे पारदर्शकता आणण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. गृहनिर्माण मंत्र्यांना दिलेला अहवाल दिशाभूल करणारा? राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ४ जुलै रोजी पत्र पाठवून राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे (गृहनिर्माण) पाटील यांच्या काळातील नस्तींचा सविस्तर अहवाल मागविला होता. हा अहवाल दोन दिवसांत देण्यात यावा, असेही त्यात नमूद होते. परंतु झोपु प्राधिकरणाने तब्बल दहा दिवसांनंतर म्हणजे १४ जुलै रोजी अहवाल पाठविला. या अहवालानुसार १ एप्रिल ते ३० जून या काळात फक्त १२ प्रकरणांत इरादा पत्र देण्यात आले. २४ इरादापत्रे अटी व शर्तीच्या आधारे मंजूर करण्यात आली. मात्र त्याचे आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. ६५ प्रकरणांत सुधारित आशयपत्र, सहा प्रकल्पांची स्वीकृती, ४२ प्रकरणांत भोगवटा प्रमापत्रे, सुधारित नकाशांना मंजुरी, पुढील काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र आदी नमूद आहे. परंतु हा अहवाल दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप होत आहे.
