महाराष्ट्रात विजेची तीव्र टंचाई असतानाही एका खासगी कंत्राटदारावर मेहरबानी दाखविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मुंबई महापालिकेच्या मध्य वैतरणा जलविद्युत प्रक ल्पाला परवानगी नाकरल्याची धक्कादायक बाब महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या पत्रामुळे उघडकीस आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या मनमानी कारभारामुळे पालिकेचा पन्नास मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचा प्रकल्प गेली सात वर्षे रखडला असून जलसंपदा विभाग आपल्या धोरणाविरोधात वागत असल्याचा गंभीर आक्षेप आयुक्त कुंटे यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात घेतला आहे. हा प्रकल्प राबविण्याचा सर्वप्रथम अधिकार हा महापालिकेचा असल्याची भूमिकाही आयुक्तांनी घेतली आहे.मध्य वैतरणा धरण हे महापालिकेच्या अखत्यारित बांधण्यात येत आहे. या धरणाच्या पायथ्याशी जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यासाठी पालिका जलसंपदा विभागाकडे २००५ सालापासून पाठपुरावा करत आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन आणि महापालिका मध्य वैतरणा धरणाचे बांधकाम करत असून यापूर्वी २००४ साली ‘हिमसन पॉवर प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनी’ला जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास जलसंपदा विभागाने परवानगी नाकारली होती. एवढेच नव्हे तर जलसंपदा विभागाच्या ठरावानुसार जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्याच्या यादीमध्येही मध्यवैतरणा प्रकल्पाचे नाव नाही. शासनाच्याच धोरणानुसार हा प्रकल्प महापालिकेने राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असताना अचानक २०११ साली ‘महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खाजगी कंपनीला जलविद्युत प्रकल्प राबविण्याबाबत सर्वेक्षण, तांत्रिक व आर्थिक अहवाल बनविण्यास सांगण्यात आल्याचे आयुक्त कुंटे यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. महापालिकेने याबाबत आक्षेप घेतला असता जलसंपदा विभागाकडून पालिकेला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात मध्य वैतरणा प्रकल्प हा केवळ पाणीपुरवठय़ापुरता असून पालिकेने केवळ धरणाचे काम करावे. जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी पालिकेने करू नये असे कळविण्यात आले आहे. मध्य वैतरणा धरण हे पालिकेच्या अखत्यारित बांधण्यात येत असून त्यावर मुंबई महापालिकेचीच मालकी आहे. शासनाच्या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्प उभारणी संदर्भातील सर्व अटी व शर्ती महापालिका पूर्ण करण्यास तयार असताना परस्पर खासगी कंपनीला प्रकल्प सर्वेक्षणासाठी दिलेली परवानगी ही शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत नाही. हे पालिकेवर अन्याय करणारे असल्याचे आयुक्त कुंटे यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे पन्नास मेगाव्ॉट वीज निर्मितीसाठी महापालिकेचा सर्वप्रथम अधिकार असून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तो जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात येत असल्याकडेही आयुक्तांनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मुंबईच्या विजेची गरज मोठी असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर होणे आवश्यक असून यावर तातडीने निर्णय घेतला जावा, अशी पालिकेतील उच्चपदस्थांची भूमिका आहे.
