मलेरिया व डेंग्यूच्या डासांच्या निर्मितीची उगमस्थाने असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा होऊनही शहरातील विविध संस्थांच्या १५ टक्के टाक्यांबाबत अजूनही उपाय योजण्यात आले नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, म्हाडा, लष्कर आदींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. महानगरपालिकेत आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना येत्या ३० एप्रिलपर्यंत याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मलेरिया व डेंग्यूचे डास हे स्वच्छ पाण्यात अंडी घालत असल्याने पाण्याच्या टाक्या तसेच पाणवठे यावर डासांची पैदास रोखणे आवश्यक ठरते. विनाकारण पाणी न साठवणे, पाण्याच्या टाक्यांवरील झाकणे घट्ट बसवणे, उघडय़ा पाणवठय़ात डासांची अंडी खाणारे गप्पी मासे सोडणे आदी उपाययोजना कराव्या लागतात. मलेरियाच्या साथीचा २०१० मध्ये उद्रेक झाल्यापासून पालिकेच्या किटकनाशक विभागाकडून डासप्रतिबंधक उपाययोजना अधिक युद्धपातळीवर राबवल्या जातात.
दरवर्षी मार्च महिन्यात डासनिर्मितीचे संभाव्य विभाग तपासून त्यासंबंधी अहवाल तयार केला जातो. मुंबईत म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, लष्कर यांच्या अखत्यारीत असलेल्या जागांची तपासणी केली असता सुमारे २४ हजार पाणीसाठय़ांपैकी २८९५ जलसाठय़ांमध्ये डासांची निर्मिती होऊ शकत असल्याची माहिती समोर आली. महानगरपालिकेत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना ही माहिती देण्यात आली.  या संस्थांना संबंधित टाक्या ३० एप्रिलपर्यंत डासनिर्मिती प्रतिबंधक करण्यास सांगण्यात आले असून त्यानंतर पुन्हा एकदा या टाक्यांची पाहणी करून १५ मार्चपर्यंत आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात येईल.
पूर्ण वर्षभर किटकनाशक विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याने डासप्रतिबंधक टाक्यांचे प्रमाण वाढलेोहे. मात्र अजूनही सुमारे तीन हजार टाक्यांबाबत प्रतिबंधक उपाय करणे गरजेचे आहे. २२२ निरिक्षकांनी गेल्या अडीच महिन्यात पाहणी करून हा अहवाल सादर केला. १५ मे पर्यंत पुन्हा निरीक्षण केले जाणार आहे, असे किटकनाशक विभागाचे प्रमुख राजन नारिंग्रेकर यांनी सांगितले.
प्रमुख संस्था
*सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ७१०
*मध्य रेल्वे – ३५९
*रेल्वे सुरक्षा दल – २६७
*म्हाडा – १६०
*केंद्रीय सार्व.बांधकाम विभाग – १३७
*पश्चिम रेल्वे – १३३
*सीप्झ – ६७
*हवाई दल – ९०
*लष्कर – ८८
*बीएसएनएल – ५७
*पोस्ट खाते – ३५