पाणीटंचाईवरून उच्च न्यायालयाची टिप्पणी ठाण्यातील पाणीटंचाईची समस्या अशीच राहिली तर पुढील दहा वर्षांत ठाण्याचे मराठवाडा होईल, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. गेल्या काही महिन्यांपासून ठाण्यामध्ये सतत पाणीपुरवठा बंद करण्यात येत आहे. त्याच वेळेस बांधकाम व्यावसायिकांना मात्र नियमित पाणीपुरवठा केला जात आहे, ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर टीका करत हे मत व्यक्त केले. ही समस्या केवळ ठाण्याची वा मराठवाडय़ाची नाही, तर अन्य राज्यातील बऱ्याचशा भागांमध्ये ही समस्या आहे. अन्य राज्यांनाही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याचे कल्याणकारी पाणी धोरण आहे का आणि योजना आखली आहे का, असेल तर ती काय आहे हे स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकारलाही दिले. पाणीटंचाईच्या समस्येमुळे ठाणे पालिकेकडून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. यापूर्वीही असे करण्यात आले होते. याशिवाय पाणीटंचाईची समस्या सांगत पाणीकपातही करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना दुसरीकडे बांधकामांच्या ठिकाणी टँकरद्वारे मुबलक पाणी उपलब्ध करून दिले जात होते, ही बाब मंगेश शेलार यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत शेलार यांनी केलेल्या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी गंभीर दखल घेतली. जून ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत फ्लॅटखरेदी १३ टक्क्यांनी वाढली असून नव्याने उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांमुळे पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. पाणीपुरवठा करणे हे पालिकेचे घटनात्मक कर्तव्य आहे; परंतु पालिकेकडून त्या कर्तव्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. उलट पालिकेकडून मनमानीपणे नव्याने उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांना परवानगी दिली जात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. पाण्याचे कुठलेही नियोजन केल्याशिवाय ठाण्याचा विकास होत असून टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत हेच या सगळ्या प्रकारातून दिसत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. पाणीपुरवठा नियमितपणे केला जाणार नसेल तर इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र का दिले जात आहे, बांधकामांसाठी पाणी वापरून बांधकाम व्यावसायिक बेपत्ता झाला, तर इमारतीला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, नागरी यंत्रणा म्हणून लोकांना पाणीपुरवठा करणे ही पालिकेला त्यांची जबाबदारी वाटत नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केला. नव्या बांधकामांच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध होतो म्हणून त्यांना मनमानीपणे परवानगी देणार का, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
