राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रब्बी पिकाच्या हंगामी पैसेवारीनुसार सुमारे ४ हजार गावांमध्ये ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आढळून आली आहे. आधीच्या ७ हजार गावांमध्ये आणखी ४ हजार गावांची भर पडली असून राज्यात ११ हजार गावांवर दुष्काळाचे ढग दाटून आले आहेत. पावसाळ्यापर्यंत दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आणखी २ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता लागणार आहे. परिणामी विकास कामांनाही कात्री लावावी लागणार आहे, अशी शक्यता मंत्रालयातील सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली. राज्यात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश या भागात अपुरा पाऊस पडल्याने पावसाळा संपताच पाणी टंचाई सुरू झाली आहे. खरीप हंगमातील आढाव्यानुसार कोकण, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद या चार महसुली विभागातील ७,०६४ गावे टंचाईग्रस्त आढळून आली. नागपूर व अमरावती विभागातील अंतिम पैसेवारी १५ जानवारीला जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त खरीप गावांची संख्या आणखी वाढणार आहे. रब्बी हंगामाचीही पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार ३,९०५ गाावंमध्ये टंचाई सदृष्य परिस्थिती आहे. टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढल्यामुळे रोजगार हमीची कामे, पिण्यासाठी पाणी, जनावरांना चारा, छावण्या यांसाठी राज्य सरकारला मोठा निधी खर्च करावा लागणार आहे. आतापर्यंत पाणी, चारा, छावण्या यांवरच राज्य सरकारचे सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही २२०० कोटींची मागणी केली असताना आतापर्यंत फक्त ५७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये केंद्राचे पथक दुष्काळी भागाची पाहणी करून गेले आहे. परंतु निधी अद्याप मिळालेला नाही. राज्यातील धरणांतील पाणी साठाही खालावत चालला आहे. सध्या राज्यात सरासरी ४८ टक्के पाणी साठा आहे. मराठवाडय़ात १७ टक्के पाणी साठा आहे. पुढच्या काळात इतर राज्यांमधून रेल्वेने काही भागात पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
