तिकीट खिडक्यांसमोरील प्रवाशांची रांग कमी करण्यासाठी रेल्वेने एटीव्हीएम, जेटीबीएस यांसारख्या योजनांबरोबरच कागदविरहित मोबाइल तिकीट प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र या प्रणालीला प्रवाशांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने एटीव्हीएमप्रमाणे या प्रणालीतही प्रवाशांना पाच टक्क्यांची सवलत द्यावी, असा प्रस्ताव पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते सुरू झालेल्या मोबाइल तिकीट प्रणालीला अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दर दिवशी तब्बल ८० लाख प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. असे असताना मोबाइल तिकीट प्रणालीवरून जेमतेम दीड ते दोन हजार तिकिटांचीच विक्री होते. प्रवाशांनी मोबाइल तिकीट प्रणालीला प्राधान्य द्यावे, यासाठी अद्यापही रेल्वेकडून म्हणावे तसे प्रयत्न होत नसल्याची टीकाही होत होती. मात्र आता ही उदासिनता झटकून टाकत पश्चिम रेल्वेने मोबाइल तिकीट प्रणाली प्रवाश्यांच्या फायद्याची करण्यासाठी एक प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे. एटीव्हीएमप्रमाणे प्रवाशांना पाच टक्के सवलत देण्यासह मोबाइल तिकीट काढताना डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवर ०.७५ टक्के कर आकारला जातो. तसेच ऑनलाइन भरणा करताना १० रुपये शुल्क घेतले जाते. हे शुल्क कमी करण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. काय आहे प्रस्ताव? एटीव्हीएम प्रणालीप्रमाणे मोबाइल तिकीट प्रणालीतही प्रवाशांना ५ टक्के सवलत देण्यात यावी. म्हणजेच आर-वॉलेटमध्ये प्रवाशांनी १०० रुपये भरल्यास त्यांना प्रत्यक्षात १०५ रुपयांची तिकिटे काढण्याची सवलत मिळावी. सध्या दोन किलोमीटर एवढी असलेली जीपीएस प्रणालीची हद्द वाढवून १० किमीपर्यंत करावी. जेणेकरून प्रवाशांना स्थानकापासून लांब असतानाही तिकीट काढता येईल. आर-वॉलेटमध्ये पैसे भरणा करण्यासाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा वापर केल्यास सध्या ०.७५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क रद्द करावे. ऑनलाइन नेट-बँकिंगद्वारे आर-वॉलेटमध्ये पैसे भरणा करताना १० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. ते आकारू नये.
