वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्याच्या आणि सागरी सेतू सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने काय पावले उचलली हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या़ पी. व्ही. हरदास आणि न्या़ अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने सागरी सेतूच्या देखभाल, देखरेख आणि टोलवसुलीची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकार, एमएसआरडीसी आणि मुंबई एन्ट्री पॉइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट (एमइपीआयडी) यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. त्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. सुरक्षेबाबतच्या त्रुटींमुळे सागरी सेतू आत्महत्या करण्याचे नवे ठिकाणी बनले आहे. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
