उपायांचे तपशील देण्याचा आदेश
विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील धरणांचा पाणीसाठा तीन टक्क्यांवर आला असताना आणि २९ हजार गावांना टँकर आणि रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू असतानाही या असाधारण स्थितीत सरकारने राज्यात अद्याप दुष्काळ का जाहीर केला नाही, असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारला. तसेच मान्सून दाखल होईपर्यंतच्या उपाय योजनांचा तपशीलही मागिला.
मराठवाडय़ासह विदर्भातील जनता दुष्काळाला सामोरी जात असतानाही सरकारने मात्र अद्याप राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, ही बाब एका याचिकाकर्त्यांने मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत अद्याप दुष्काळ जाहीर का केला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. तसेच राज्यात सध्या असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली असूनही तिचा सामना करण्यासाठी तातडीने उपाय योजले नाहीत, तर मोठी जीवितहानी ओढवेल, अशी भीतीही व्यक्त केली.
राज्यातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची स्थिती असताना ‘आयपीएल’ सामन्यांदरम्यान खेळपट्टय़ांच्या देखभालीसाठी लाखो लिटर पाण्याची होणारी उधळपट्टी तसेच शाही स्नानासाठी सोडले जाणारे पिण्याचे पाणी; याप्रकरणी स्वतंत्रपणे दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले.राज्यातील २९ हजार गावे ही दुष्काळसदृश जाहीर करण्यात आली असून त्यांना रेल्वे आणि टँकरच्या माध्यमातून पाणी दिले जात असल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर मराठवाडा आणि विदर्भातील धरणांतील पाण्याचा साठा तीन टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे नमूद करत सध्याच्या परिस्थितीकडे असाधारण स्थिती म्हणून पाहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एवढेच नव्हे, तर मान्सून दाखल होईपर्यंत या गावांना दररोज पाणी देण्याचे आश्वासनही मागितले.
परंतु रोज पाणी पुरविणे शक्य नसल्याची हतबलता सरकारने व्यक्त केली आणि पिण्याचे पाणी मात्र या भागांत दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यावर मे आणि जूनपर्यंत विशेषकरून मान्सून दाखल होईपर्यंत काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

घोषणेची गरज नाही!
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीचे धोरण आहेच. घटनात्मक तरतुदींची आणि अल्प मुदतीच्या उपायांची अंमलबजावणी सुरू असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज नाही, असा दावा सरकारच्यावतीने हंगामी अ‍ॅडव्होकेट जनरल रोहित देव यांनी केला.

Victim education
सामूहिक बलात्कारामुळे शिक्षण सुटले, न्यायालय म्हणाले…
maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
Charity Commissioner in High Court
निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात
allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?

पाणीबळी सुरूच..
पाणी शेंदताना विहिरीत पडून बीड जिल्ह्य़ातील परळी तालुक्यातील तडोळी येथे अनंत सटाले (१२) याचा मंगळवारी मृत्यू झाला. लातूर जिल्ह्य़ात अटोळा गावात तळपत्या उन्हात दोन तास पाण्याच्या रांगेत उभ्या असलेल्या केवलबाई कांबळे या महिलेचाही मंगळवारी मृत्यू झाला.

दुष्काळग्रस्त मुलं..
दहा राज्यांतील १६ कोटी मुले दुष्काळग्रस्त आहेत. यासाठी या मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून उपाय योजावेत, अशी मागणी नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

टँकरलॉबीचे काय? : टँकरमालक विहिरींमधून पाणी घेत असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण असल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत सरकार आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करीत या विहिरी आणि कूपनलिकांमधून पाणी घेण्यास मज्जाव का करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.