सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करणे महानगरपालिकेला बंधनकारक असले तरी प्रशासनाच्या धीम्या कारभारामुळे आणि त्यातच निवडणुकांच्या कामाला कर्मचारी जुंपले गेल्याने फेरीवाल्यांची नोंदणी लांबणीवर पडली आहे. या नोंदणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांची व्हिडीओ चित्रीकरणाद्वारे नोंदणी केली जाणार आहे. जानेवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत ही नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र चार महिने उलटून गेल्यावर हा नोंदणीला सुरुवातही झालेली नाही. या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली फेरीवाला संघटना, पालिका अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या चार बठकाही झाल्या. ‘फेरीवाले संघटनांचे प्रश्न व शहराचा आकार यांचा विचार करता कमी वेळे ही पाहणी पूर्ण होणे कठीण आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात येईल,’ असे महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
