आपले सरकार नवीन आहे, पण गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान पुन्हा राज्यासमोर उभे राहिले आहे. या प्रवृत्तींना काही दिवसांतच ठेचून काढू. हे आव्हान मी स्वीकारले आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा-सुव्यवस्थेची घडी बसविण्याचा निर्धार विधान परिषदेत व्यक्त केला. पोलिस यंत्रणा सक्षम करून राज्यात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यास आपण कटीबद्ध आहोत, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.नागपूर कारागृहातील कैद्यांच्या पलायन प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यातील दोषींना बडतर्फ केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात असलेल्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून कैद्यांचे पलायन, अहमदनगर जिल्ह्य़ातील सामूहिक बलात्काराची घटना, आरोपींना लेडीज बारमध्ये घेऊन रात्रभर त्यांची सरबराई करणारे पोलीस, अशा गेल्या काही दिवसातील घटनांवर बोट ठेवत विरोधकांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थितीचे धिंडवडे काढले. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर या चर्चेत टीकेचा भडीमार झाला. मात्र, आपले सरकार नवीन असूनही गेल्या काही दिवसांमध्ये खूप सुधारणा केल्या आहेत, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा राज्यातील कायदा- सुव्यवस्थेची स्थिती ही तिसऱ्या टप्प्यातील कर्करुग्णासारखी होती. गेल्या काही दिवसात घडलेलया गुन्हेगारी कारवाया गंभीर आहेत. सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे आव्हान उभे राहिल्यामुळे आम्ही कदापि पळ काढणार नाही. उलट हे आव्हान स्वीकारले असून सर्वच घटनांमधील गुन्हेगारांचा बंदोबस्त केला जाईल. एवढेच नव्हे तर या घटनांच्या मुळाशी जाऊन आरोपीेना कठोर शासन केले जाईल, असेही फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. नागपूर कारागृहातील कैदी पलायनाचा प्रकार अंतर्गत मदतीशिवाय घडणारच नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रविण दिक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली असून एप्रिल अखेपर्यंत त्यांचा अहवाल येईल. त्यात दोषी आढणाऱ्यांवर बडतर्फी बरोबरच फौजदारी कारवाईही केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी एमपीडीएच्या बाबतीत सरकारच्या पातळीवर न्यायालयीन आदेश वा अपवादात्मक स्थिती वगळता अशा कारवाईचा फेरआढावा घेतला जाणार नाही. त्यासाठी नवे धोरणही लवकरच आणले जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईआपले सरकार नवीन आहे, पण गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान पुन्हा राज्यासमोर उभे राहिले आहे. या प्रवृत्तींना काही दिवसांतच ठेचून काढू. हे आव्हान मी स्वीकारले आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा-सुव्यवस्थेची घडी बसविण्याचा निर्धार विधान परिषदेत व्यक्त केला. पोलिस यंत्रणा सक्षम करून राज्यात सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यास आपण कटीबद्ध आहोत, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. नागपूर कारागृहातील कैद्यांच्या पलायन प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यातील दोषींना बडतर्फ केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात असलेल्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून कैद्यांचे पलायन, अहमदनगर जिल्ह्य़ातील सामूहिक बलात्काराची घटना, आरोपींना लेडीज बारमध्ये घेऊन रात्रभर त्यांची सरबराई करणारे पोलीस, अशा गेल्या काही दिवसातील घटनांवर बोट ठेवत विरोधकांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थितीचे धिंडवडे काढले. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर या चर्चेत टीकेचा भडीमार झाला. मात्र, आपले सरकार नवीन असूनही गेल्या काही दिवसांमध्ये खूप सुधारणा केल्या आहेत, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा राज्यातील कायदा- सुव्यवस्थेची स्थिती ही तिसऱ्या टप्प्यातील कर्करुग्णासारखी होती. गेल्या काही दिवसात घडलेलया गुन्हेगारी कारवाया गंभीर आहेत. सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे आव्हान उभे राहिल्यामुळे आम्ही कदापि पळ काढणार नाही. उलट हे आव्हान स्वीकारले असून सर्वच घटनांमधील गुन्हेगारांचा बंदोबस्त केला जाईल. एवढेच नव्हे तर या घटनांच्या मुळाशी जाऊन आरोपीेना कठोर शासन केले जाईल, असेही फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. नागपूर कारागृहातील कैदी पलायनाचा प्रकार अंतर्गत मदतीशिवाय घडणारच नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रविण दिक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली असून एप्रिल अखेपर्यंत त्यांचा अहवाल येईल. त्यात दोषी आढणाऱ्यांवर बडतर्फी बरोबरच फौजदारी कारवाईही केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी एमपीडीएच्या बाबतीत सरकारच्या पातळीवर न्यायालयीन आदेश वा अपवादात्मक स्थिती वगळता अशा कारवाईचा फेरआढावा घेतला जाणार नाही. त्यासाठी नवे धोरणही लवकरच आणले जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
