देवनार कॉलनी पालिका शाळेमध्ये गुरुवारी सकाळी वाटल्या गेलेल्या खिचडीत अळ्या सापडल्याने माध्यान्ह भोजन योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या अन्नाबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुंबईतील शाळांसाठी एकच केंद्रीय भोजनालय ठेवण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे पालिका पाठपुरावा करणार आहे.देवनार कॉलनी येथील महानगरपालिका शाळेत मराठी, हिंदूी व उर्दू माध्यमातील सुमारे १२०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळेत रचना महिला बचत गटाकडून खिचडी पुरवली जाते. गुरुवारी सकाळच्या सत्रात आलेल्या विद्यार्थ्यांना साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास डाळ-भात देण्यात आला, तेव्हा त्यात अळ्या वळवळत असल्याचे दिसले. यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये गलका झाला. त्यानंतर डाळ-भात वाटणे थांबवले गेले, अशी माहिती तिसरीतील एका विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिली. किडे असल्याचा प्रकार वेळेत लक्षात आल्याने पुढील दुर्घटना टळली असली तरी माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या खिचडीच्या दर्जाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.खिचडी पुरवणाऱ्या रचना महिला संस्थेला ५००० रुपये दंड लावण्यात आला, तसेच विद्यार्थ्यांना वाटण्यात आलेल्या डाळ-भाताचा नमुना पालिकेच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. उद्यापासून देवनारच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संस्थेकडून खिचडी देण्यात येईल, असे शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी सांगितले. या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली असून मुंबईतील शाळांसाठी केंद्रीय भोजनालयाची मागणी पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे करण्यात येईल. किमान मुंबईपुरता तरी केंद्रीय भोजनालयाचा निर्णय तातडीने सोडवावा, अशी मागणी पालिकेकडून राज्य सरकारला केली जाईल.दोन वर्षांत आठ लाख रुपयांचा दंडअन्नात किडे सापडल्याची ही घटना उघडकीस आली असली तरी खिचडी अर्धवट शिजवलेली असणे, अपुरे प्रमाण, डाळींची कमतरता, उशिरा जेवण अशा अनेक कारणांमुळे संबंधित संस्थांना पालिकेकडून दंड करण्यात येतो. गेल्या दोन वर्षांत अशा प्रकारे आठ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र हा दंड किती संस्थांकडून कोणत्या कारणांसाठी लावला गेला याबाबत पालिकेचे शिक्षण खाते मूग गिळून आहे. पालिकेच्या तसेच खासगी शाळांमध्ये तपासणी करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसे निरीक्षकच नसल्याने अनेक ठिकाणी माध्यान्ह भोजन योजनेचा बोजवाराही उडाला आहे.
