मालेगाव स्फोट प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर जनहित याचिका दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करताना पोलीस एकतर्फी तपास करत विशिष्ट समुदायाच्या तरुणांनाच अटक करतात. पुढे पुराव्याअभावी तरूणांची निर्दोष मुक्तता करते. त्यामुळेच अशा प्रकरणांमधील पोलिसांच्या एकाच दिशेने जाणाऱ्या तपास पद्धतीच्या चौकशीची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांने २००६ सालच्या मालेगाव स्फोटात दोषमुक्त ठरवण्यात आलेल्या खटल्याचा दाखला दिल्याने न्यायालयानेही याचिकेतील या मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास सांगतानाच कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. पुण्याच्या जर्मन बेकरीतील बॉम्बस्फोट, मुंबईतील लोकल गाडय़ांमध्ये घडवण्यात आलेले बॉम्बस्फोट आणि २००६ सालच्या बॉम्बस्फोटांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या बहुतांश आरोपींची कनिष्ठ वा उच्च न्यायालयाने पुराव्यांअभावी निर्दोष मक्तता केली. २००६ सालच्या मालेगाव स्फोटातील आरोपींना तर न्यायालयाने खटला सुरू होण्यापूर्वीच दोषमुक्त केले व राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) व सीबीआयने कशाप्रकारे त्यांना गोवले याबाबत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. जर्मन बेकरी खटल्यातील आरोपी हिमायत बेग याला कनिष्ठ न्यायालयाने दहशतवादी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र त्याच्यावरचा दहशतवादाचा ठपका पुसत त्याची फाशी रद्द केली होती. तसेच त्याला केवळ शस्त्रास्त्र बाळगण्याप्रकरणी दोषी ठरवत त्याचा वा त्याच्याकडील शस्त्रास्त्रांचा बॉम्बस्फोटांशी संबंध असल्याचे निष्पन्न करण्यात एटीएसला अपयश आल्याचा ठपका ठेवला होता. या तिन्ही प्रकरणांमधून पोलीस दहशतवादी हल्ल्यांप्रकरणी कशाप्रकारे केवळ एकतर्फी तपास करतात आणि मुस्लिम तरूणांना अटक करतात. त्यांची छळवणूक करून त्यांच्याकडून कबुलीजबाब घेतले जातात आणि न्यायालय मात्र त्यांची पुराव्याअभाली सुटका करते याकडे आशिष खेतान यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच प्रक्रिया बदलण्याची गरज असून या सगळ्या प्रकाराची चौकशीची मागणी केली आहे.
