05 May 2016

‘कामाला लागण्या’चे वर्ष

लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. ही

संतोष प्रधान, संदीप आचार्य | January 1, 2013 4:41 AM

करूया उद्याची बात
* १ जानेवारी २०१३- राजकारण
लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. ही निवडणूक २०१४च्या एप्रिलमध्ये होईल, अशी शक्यता आहे. कदाचित ती पुढच्या वर्षी नोव्हेंबर वा डिसेंबरमध्येही होईल, असा राजकीयतञ्ज्ञांचा अंदाज आहे. तसे नाही झाले, तरीही २०१३ हे वर्ष राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण हे निवडणुकीच्या तयारीचे वर्ष असणार आहे. या वर्षांत अनेक राजकीय समीकरणे तयार होतील, असलेली तुटतील, आयाराम-गयारामांचा खेळ सुरू होईल, नव्या लाटा येतील, नवे प्रश्न येतील.. एकूण मोठीच धामधूम होईल. एका अर्थी राष्ट्राचं (किमान पुढच्या पाच वर्षांचं) भवितव्य या नव्या वर्षांत ठरणार आहे. राजकीय आघाडीवर, विविध पक्ष आणि नेत्यांसाठी कसे असेल हे वर्ष? त्या अंदाज आणि शक्यतांचा हा लेखाजोखा..

मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर भर
देशात तीच महाराष्ट्रात काँग्रेसची अवस्था. वातावरण अजिबात अनुकूल नाही. गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची पीछेहाट झाल्याने चिंता वाढली आहे. पक्षांतर्गत गटबाजी ही काँग्रेसला नवी नाही. पक्षाने लोकसभा निवडणुकीची आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसचे खासदार असलेले मतदारसंघ किंवा पक्षाचे उमेदवार निवडून येऊ शकतील अशा मतदारसंघांत लक्ष घालण्यास सुरुवात झाली आहे. इंदू मिलच्या जागेच्या मुद्दय़ावर दलितांची मने जिंकण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न या वर्षांत जोरात सुरू राहील, असे दिसते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील कटुता वाढली आहे. मात्र तरीही दोघांनाही आघाडी करून लढण्याशिवाय पर्याय नाही.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर भर दिला जाईल. देशपातळीवर महागाई, भ्रष्टाचार हे दोन प्रमुख मुद्दे काँग्रेसला याही वर्षांत त्रासदायक ठरतील. भ्रष्टाचार हा थेट निवडणुकांवर परिणाम करणारा मुद्दा नसला, तरी त्यावर निवडणूक लढवली जाते हे खरे. प्रश्न भ्रष्टाचाराचा असो, महागाईचा असो की महिलांवरील अत्याचाराचा, त्याविरोधात सर्वसामान्य जनता थेट रस्त्यावर उतरू लागली आहे. काँग्रेससाठी या वर्षांतील ही एक सर्वात मोठी काळजीची गोष्ट असेल

प्रतिमा सुधारण्याला प्राधान्य
मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांच्या मालिकांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यात बदनाम झाली आहे. नव्या वर्षांत ही प्रतिमा सुधारण्याचे महत्त्वाचे काम राष्ट्रवादीसमोर असेल. शरद पवार यांचे दिल्लीत महत्त्व वाढविण्याकरिता राज्यातून जास्तीत जास्त खासदारांची कुमक पाठविण्याच्या युद्धनितीवर लक्ष दिले जाईल. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खान्देशमध्ये पक्षाची स्थिती चांगली असली तरी मुंबई आणि विदर्भ या दोन विभागांकडे राष्ट्रवादीने नव्या वर्षांत जास्तीत जास्त लक्ष घालण्याचे ठरविले आहे. राजीनामा नाटय़ानंतर परतलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भर पक्षाची ताकद वाढविण्यावर आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या भवितव्याविषयी शिवसैनिकांमध्येच प्रश्नचिन्ह आहे. अशा वेळी मनसेकडे जाण्यास तयार नसलेल्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याची राष्ट्रवादीची योजना आहे. २०१२ मध्ये झाले ते झाले, पण २०१३ मध्ये पक्ष जोमाने उभा करायचा हा निर्धार राष्ट्रवादीने केला आहे.

गडकरी विरुद्ध मुंडे.. मागील पानावरून पुढे
काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर घोटाळ्यांचे आरोप करणाऱ्या भाजपची राज्यात मात्र पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे चांगलीच गोची झाली आहे. गडकरी यांच्या विरोधात मुंडे गट टपूनच बसला आहे. काँग्रेसप्रमाणेच राज्यात दुंभगलेला पक्ष एकत्र येण्याची चिन्हे या नव्या वर्षांत दिसत नाहीत. राज्यातून जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने भाजप-शिवसेना-मनसे अशी महायुती करण्याची भाजपची योजना आहे. शिवसेनेला टाळून मनसेशी थेट घरोबा करावा या पर्यायावर पक्षात गंभीरपणे विचार होऊ शकतो.   केंद्रीय पातळीवर भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्षांस धार येईल असे दिसते. आगामी निवडणुकीतील पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ही भाजपसाठीची सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. दुसरीकडे मनमोहन सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत असलेल्या मध्यमवर्ग आणि तरूणाईला आपल्याबाजूने वळविणे हा भाजपचा या वर्षांतील महत्त्वाचा कार्यक्रम असेल.

उद्धव यांची कसोटी
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेचे भवितव्य काय, हा प्रश्न सामान्य शिवसैनिकांना पडला आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर थोडय़ाच दिवसांमध्ये उद्धव यांनी राज्याचा दौरा करून ‘आता रडायचे नाही, लढायचे’ असा संदेशही दिला. लढण्यासाठी २०१४ साली होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलने करावी लागतील. त्यासाठी सर्वप्रथम संघटनात्मक बांधणी भक्कमपणे उभारताना स्थानिक पातळीवर लढाऊ नेतृत्व उभारावे लागणार आहे. आगमी वर्षांत उद्धव ठाकरे हे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात पक्षबांधणी करणार असून नवीन नेतृत्व आणि युवासेनेला वाढविण्यावर भर देणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी लढताना मनसेलाही विसरता येणार नाही. त्यामुळे मराठी आणि हिंदुत्व असा दुहेरी अजंडा घेऊन राज्यात शिवसेनेची वाटचाल होणार आहे. सेनेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार पक्षबांधणी, तरुणांना शिवसेनेकडे आकर्षित करणे,  सरकारविरोधातील असंतोषाला आंदोलनांच्या रुपाने वाचा फोडणे आणि २०१४च्या निवडणुकीची तयारी करणे यालाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

मरगळ झटकणे हाच कार्यक्रम
राज्यात सत्ता येण्याच्या दृष्टीने मनसे व शिवसेनेचा प्रमुख शत्रु हा राष्ट्रवादी-काँग्रेस असणे अपेक्षित आहे. परंतु मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि कल्याण-डोबिवली महापालिकेच्या सत्तेवरून सेना-मनसे असाच ‘सामना’ कालपर्यंत रंगला होता व आगामी काळातही तो तसाच रंगणार आहे. पक्षाची आर्थिक ताकद लक्षात घेऊन राज्यव्यापी दौरे न करता प्रसारमाध्यमांचा अत्यंत हुषारीने वापर करण्याचे कौशल्य राज यांच्याकडे असले तरी यातून ग्रामीण भागातील मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची मरगळ निर्माण झाली आहे. ही मरगळ झटकून पक्षबांधणी करण्यावर राज यांचा आगामी वर्षांत भर राहणार आहे. याच दृष्टीकोनातून राज ठाकरे येत्या तीन महिन्यांत राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहेत. पक्षबांधणी भक्कम करतानाच राज्य सरकारच्या भानगडींवरही ते तुटून पडणार असून त्यासाठी राज्यभर दौरेही करणार असल्याचे मनसेच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुंबई व ठाण्यात असलेली शिवसेनेची सत्ता खिळखिळी करणे यालाही आगामी वर्षांत प्राधान्य दिले जाणार  आहे.

पुन्हा एकी?
रामदास आठवले हे शिवसेनेबरोबर आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी विविघ गटांना एकत्र आणण्याची घोषणा केली आहे. इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाकरिता मिळाली तो मुद्दा राजकीय फायद्यासाठी करून घेण्याचा सर्वच रिपब्लिकन गटांचा प्रयत्न राहणार आहे. रामदास आठवले हे पुन्हा शरद पवार यांच्याबरोबर येतील अशी एक अटकळ बांधण्यात येत आहे. अर्थात, आठवले यांनी आपण शिवसेनेबरोबर राहणार असल्याची ग्वाही दिली आहे.

* या वषी तब्बल नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचबरोबर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पिपाण्या वाजण्यासही साधारणत या वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत सुरुवात होईल.
* यंदा पहिल्या तिमाहीत मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा ही तीन राज्ये निवडणुकास सामोरी जात आहेत. त्यानंतर सुरू होईल तो निवडणुकीचा कानडा राग. कर्नाटक विधानसभेची मुदत ३ जूनला संपत आहे. त्यामुळे मे महिन्यात कर्नाटकमध्ये निवडणुकीचा ताप चढेल. आणि वर्षांच्या अखेरच्या दोन महिन्यांत मिझोराम, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये निवडणुकीचे रण रंगेल.
* गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विजयाची हॅट्ट्रीक केल्यानंतर त्यांची पंतप्रधानपदाची दावेदारी वाढली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांतील निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि छत्तीसगढमध्ये रमणसिंह या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हॅट्ट्रीक केली, तर ती भाजपमधील मोदीविरोधकांसाठी जरा अधिकच आनंदाची बाब असेल.
२८ फेब्रुवारी – केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
२३ मे – यूपीए-२ सरकारची त्रिवर्षपूर्ती
१४ ऑगस्ट – काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांचा प्रथम स्मृतिदिन
१७ नोव्हेंबर – शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रथम स्मृतिदिन

First Published on January 1, 2013 4:41 am

Web Title: year of starting work