पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘मेक इन इंडिया’साठी जीवाचे रान करत असले तरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून सातत्याने फसवणूक होत असल्याचे स्वत:च केलेल्या चौकशीत उघड होऊनही ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चा (एआयसीटीई) कारभार मात्र ‘लेट इन इंडिया’ पद्धतीने सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रातील बहुतेक महाविद्यालयांकडून ‘एआयसीटीई’च्या नियमांचे व निकषांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. विशेष म्हणजे एआयसीटीईनेच वेळोवेळी नेमलेल्या चौकशी समितींकडून तसेच उच्चाधिकार समितीच्या चौकशीतही हे दिसून आल्यानंतर ‘एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे यांनी आता ठोस कारवाई न करता पुन्हा जर चौकशीचे गुऱ्हाळ लावले तर त्यांच्याविरोधातच कारवाईसाठी कायदेशीर लढाई केली जाईल, असा इशारा ‘सिटिझन फोरम फॉर सँटिटी इन एज्युकेशन’चे प्रमुख आमदार संजय केळकर यांनी दिला आहे. फोरमचे प्रमुख संजय केळकर आणि प्रा.वैभव नरवडे यांनी यांनी गुरुवारी दिल्ली येथे नव्याने महाविद्यालयांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी उच्चाधिकार समितीपुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांची भेट घेऊन कारवाईसाठी कधी मुहूर्त शोधणार असा सवाल केला. डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांची नियुक्ती होऊन चार महिने लोटले असूनही राज्यातील एआयसीटीईची फसवणूक केलेल्या महाविद्यालयांवरील कारवाईसाठी त्यांनी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याचे केळकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव हेही नियमबाह्य़ पद्धतीने चालणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांविरोधात कारवाईसाठी आग्रही असून तेलंगणामध्ये एआयसीटीईच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या ११० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना टाळे ठोकण्यात आल्याचे त्यांच्या भेटीत त्यांनी सांगितल्याचे केळकर म्हणाले. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जशी सहकारी बँकांच्या भ्रष्ट संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची हिम्मत दाखवली तशीच हिम्मत शिक्षणमंत्री तावडे यांनीही दाखवावी आणि एआयसीटीईनेही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे केळकर म्हणाले. अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करताना ‘एआयसीटीई’च्या नियम व निकषांचे पालन संबंधित महाविद्यालयाने पूर्ण केले असल्यासच महाविद्यालयाला अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी दिली जाते. यासाठी जागेचे निकष, भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी), अध्यापक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, तसेच शिक्षकांना नियमित वेतन मिळते की नाही यासाठी प्राप्तीकर विभागाच्या नियम ३१ (ए)अंतर्गत क्यू-२४ प्रमाणपत्र नियमितपणे आदी अनेक निकषांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील बहुतेक खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे वर्षांनुवर्षे पालन होत नसल्याचे ‘एआयसीटीई’च्या मुख्य दक्षता विभागाच्या तपासणीत दिसून येते.
