महाराष्ट्रावर नियोजनशून्य कारभाराचा अंधार ‘येत्या दीड वर्षांत संपूर्ण देश ऊर्जासमृद्ध होईल’ हे केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांचे शब्द हवेत विरण्याआधीच महाराष्ट्रात तीव्र वीजटंचाई निर्माण झाली असून कोळशाच्या अभावाबरोबरच अन्य ऊर्जास्रोतांचा वापर करण्यातील नियोजनशून्यता हेदेखील वीजटंचाईमागील कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पर्यायी वीजनिर्मितीचे राज्यातील अनेक संच केवळ शोभेपुरतेच उरले असून, वीजटंचाईची स्थिती पाहता राज्य आणि केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणा केवळ वल्गना ठरणार असे दिसू लागले आहे. औष्णिक वीज, जलविद्युत, अणुऊर्जा यांबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले होते. सात वर्षांत महाराष्ट्र वीजसंपन्न करण्यासाठी ‘ऊर्जा विकास आराखडा’ही राज्य सरकारने तयार केला आहे. प्रत्येक ग्राहकाला ‘स्वस्तात मुबलक वीज’ हे ध्येय समोर ठेवून गेल्या तीन वर्षांत ऊर्जानिर्मितीत वाढ करण्याबरोबरच अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबविल्याचा दावाही राज्य सरकार वारंवार करीत होते. या अगोदरच्या आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेले कोराडी, चंद्रपूर, परळी येथील प्रकल्प सुरू केल्याने राज्यात ३२०० मेगावॅट विजेची भर पडल्याचा दावा करीत फडणवीस सरकारने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र, हेच संच आज कोळशाअभावी थंडावले असून आज, ६ ऑक्टोबरच्या सकाळी चंद्रपूरच्या तीन ते सात क्रमांकांच्या संचातून केवळ दीड हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली आहे. या संचांची क्षमता १९२० मेगावॅट आहे. तब्बल एक हजार मेगावॅट क्षमता असलेल्या आठ व नऊ क्रमांकांच्या संचामधून केवळ ३३२ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, तर कोराडी येथील ३१०० मेगावॅट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती संचांमधून केवळ १२५० मेगावॅट वीजनिर्मिती शक्य झाली. कोराडीच्या ६२० मेगावॅट क्षमतेचे चार संच तर कोळशाअभावी बंदच ठेवण्यात आले. खापरखेडा येथील ८४० मेगावॅट क्षमतेचे चार संचदेखील बंद असून १९८० मेगावॅट निर्मितीक्षमतेच्या तीन संचांमधून केवळ ८८३ मेगावॅट वीज उपलब्ध होऊ शकली. परळी येथील ६७० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संचदेखील बंद पडले असून दोन संचांमधून जेमतेम ३३९ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. कोळसा उपलब्ध नसल्याने, महानिर्मितीच्या एकूण ११ हजार ४२ मेगावॅट क्षमतेपैकी केवळ चार हजार ९७५ मेगावॅट वीज आज उपलब्ध होऊ शकल्याने, सरकारच्या ‘वीजसमृद्धी’च्या मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. ’कोळसा नसल्यामुळे एकीकडे औष्णिक वीजनिर्मिती ढेपाळलेली असताना, सौरऊर्जा निर्मितीचा डांगोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्रातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीही ढेपाळली आहे. सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जानिर्मितीची महाराष्ट्राची स्थापित क्षमता सुमारे चार हजार मेगावॅट एवढी आहे. पण ऐन टंचाईच्या काळात हे संच विजेचा तुटवडा भरून काढण्यात कुचकामीच ठरले आहेत. ३५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा संचांमधून आज जेमतेम १५९ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, तर तीन हजार ६३२ मेगावॅट क्षमतेचे पवनऊर्जा निर्मिती संच आज राज्याला केवळ दीडशे मेगावॅट वीज देऊ शकले. ’जलविद्युत प्रकल्पांनीही आज कसोटीच्या क्षणी कच खाल्ल्याचे दिसत आहे. कोयनेच्या १९२० मेगावॅट क्षमतेच्या संचातून १३६६ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली, पण ६६५ मेगावॅट क्षमतेच्या घाटघर व लघुजलविद्युत प्रकल्पातून एक मेगावॅटदेखील वीज उपलब्ध झाली नाही. ३९१ मेगावॅट क्षमतेच्या सरदार सरोवर प्रकल्पातून केवळ २६ मेगावॅट वीज मिळाली, तर ५४ मेगावॅट क्षमतेच्या पेंच प्रकल्प बंदच राहिला. राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाच्या संचांकडूनही राज्याला फारसा दिलासा मिळालेला नाही. महामंडळाच्या ७५५ मेगावॅट क्षमतेच्या काक्रापार व तारापूर प्रकल्पांकडून केवळ २६३ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. राज्यातील आजच्या दोन हजार मेगावॅट विजेच्या तुटवडय़ामागे कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे कारण सांगितले जात असले, तरी राज्याचे अन्य वीजनिर्मिती स्रोतही ढेपाळलेलेच असल्याने, नियोजनाचा अभाव हे कारण असल्याचा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
