संकटग्रस्त प्रजातीतील नामशेषाच्या मार्गावर असलेल्या वाघाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. मात्र, पेंच व्याघ्र प्रकल्पात या दलाची पुरती वाताहत झाली असून ते निष्क्रिय ठरले आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत या दलावर वेतनापोटी खर्च करण्यात आलेल्या १० कोटी रुपयांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्र वनसेवा निवृत्त असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत चिमोटे यांनी माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीतून पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या निष्क्रियतेचा पाढा समोर आला आहे. या दलाच्या दैनंदिन रोजनिशीत गस्तीव्यतिरिक्त काहीही नाही. केवळ एक-दोन ठिकाणी माल पकडला, आरोपी पकडला, असा उल्लेख आहे, पण सविस्तर माहिती नाही. म्हणजेच, गेल्या चार वर्षांत या दलाने एकाही वनगुन्ह्याची नोंद केलेली नाही. हे दल असतानासुद्धा गेल्या तीन महिन्यात पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि सभोवताल चार वाघ मृत्युमुखी पडले. दलातील वनरक्षकांना रात्रीची गस्त नियमानुसार करावी लागत असताना त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्यात येते. दलाच्या नियमानुसार ३०-३० ची एक, अशा तीन तुकडय़ा असतात आणि त्या प्रत्येक तुकडीचे सारथ्य एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी करतो. मात्र, या व्याघ्र प्रकल्पात नियमांना डावलून दल फोडण्यात आले. बदलीच्या निकषांची पायमल्ली करत प्रमुख वनरक्षकांच्या बदल्या त्यांच्या सोयीनुसार केल्या जातात. दल प्रमुखाचे व तीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय पिपरीया आणि सहाय्यक वनसंरक्षकांचे कार्यालय नागपुरात, अशी स्थिती आहे. ७९ वनरक्षक व २६ वननिरीक्षक विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विखुरले आहेत. वास्तविक , पेंच व्याघ्र प्रकल्पात वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त १७ वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ३४ क्षेत्र सहाय्यक आणि १७४ कक्ष वनरक्षक आहेत. अशावेळी त्या ठिकाणी दलाच्या जवानांची गरज नाही. वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनरक्षकांवर नियंत्रण ठेवतो, पण वनरक्षकांच्या मुख्यालयापासून ते अंदाजे १०० किलोमीटर दूर अंतरावर असतात. अशा वेळी त्यांच्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? पैनगंगा अभयारण्यात नांदेड जिल्ह्यातील नियुक्त असलेल्या पाच वनरक्षकांचा नियंत्रण अधिकारी नागपूर जिल्ह्यातील पिपरीयात म्हणजे, सुमारे ५०० किलोमीटरावर राहतो. माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीनंतर चंद्रकांत चिमोटे यांनी वनखात्याचे सचिव विकास खारगे यांच्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे. त्याची प्रत केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री अनिल दवे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच वनखात्यातील वरिष्ठाधिकाऱ्यांनाही पाठवली आहे. २०१३ पासून २०१६ पर्यंत सहाय्यक वनसंरक्षकांवर १४ लाख १४ हजार ६८६ रुपये, तीन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर ३२ लाख १५ हजार ७५६, ७९ वनरक्षकांवर ३ कोटी ९८ लाख ७१ हजार ६९९ आणि २६ वन निरीक्षकांवर ४ कोटी ४३ लाख १७ हजार ९२६ रुपये म्हणजेच, ८ कोटी ८८ लाख २० हजार ६७ रुपये वेतनापोटी खर्च केले आहेत. याव्यतिरिक्त वाहनासाठी ४९ लाख ७८ हजार ५६ रुपये, तर दैनंदिन प्रवास भत्ता वगळता प्रकल्प व रेशन भत्ता मिळून ७६ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात तीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, एक लिपीक, ७९ वनरक्षक व २६ वनरक्षक आहेत. त्यापैकी पिपरीया (तोतलाडोह) वनपरिक्षेत्रात २१, कोलीतमारा येथे ८, पाटपेंढरी १०, सालेघाट १०, नागलवाडी १०, देवलापार ५, चोरबाहुली ९, पवनी (उमरेड करांडला) ५, कुही ४, उमरेड ४, टिपेश्वर ४, पैनगंगा ५, नागपूर ५ आणि सत्रापूर येथे ५ जण कार्यरत आहेत.
