केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती देशभरात वाहन चालविण्याचे सुमारे ३० टक्के परवाने चुकीच्या पद्धतीने दिले गेले असून, ते बनावट आहेत. परवाना पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासह अपघातांना प्रतिबंध करण्याकरीचा केंद्र सरकार लवकरच विधेयक आणणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. ते शनिवारी नागपुरच्या ट्रामा केअर इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते. अनेक राज्यांत वाहन चालवण्याचे परवाने देण्याच्या पद्धतीच सदोष आहेत. बऱ्याच नागरिकांना घरबसल्या वाहन चालवण्याचे परवाने मिळाले आहेत. या प्रकारास काही अधिकारीही जबाबदार आहेत. अनेकांना नियमांनुसार वाहनेही चालवता येत नाहीत. त्याने निश्चितच अपघातांची संख्या वाढते. देशभरात सुमारे ५ हजार चालक प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत. येथील संगणकीय परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावरच परवाना मिळू शकेल. तीन दिवसांत परिवहन कार्यालयांना संबंधितांना परवाना मंजूर करावा लागेल वा नाकारावा लागेल. तसे न केल्यास दोषींवर कारवाई होईल. वाहन परवाने देण्याची जागतिक दर्जाची पद्धत लवकरच देशात लागू होईल. देशात सध्या वर्षांला ५ लाख अपघात होतात. त्यात ३ लाख नागरिकांना कायमचे अपंगत्व येते, तर सुमारे दीड लाख जण मृत्युमुखी पडतात. नक्षलवादी वा अतिरेकी हल्यात होणाऱ्या मृत्यूहूनही अपघातबळींची संख्या मोठी आहे. अपघात नियंत्रणाकरीता धोकादायक अपघातग्रस्त ठिकाण शोधून तेथे सुधारणा करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) हद्दीतील असल्या ठिकाणांवर दुरूस्तीचे काम सुरू आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. ‘एनएचएआय’कडून एक संकेतस्थळ तयार करण्यात आले असून, त्यात अपघातग्रस्त भागाची माहिती कुणालाही टाकता येणार आहे. नवीन महामार्ग झाल्यावर एखाद्या भागात जास्त अपघात होतांना दिसल्यास त्यात डीपीआर तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही दोषी धरून त्यावरही कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती गडकरींनी दिली. राज्यात लवकरच ई-रिक्षा माणूसच माणसाचे ओझे वाहात असल्याचे अमानवीय चित्र राज्यातील काही भागांत दिसते. राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याबरोबर यासंदर्भात बैठक झाली. त्यात सायकल रिक्षा असलेल्या शहरांत लवकरच ई-रिक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नागपूरसह राज्यभरातील अनेक शहरांत लवकरच ई-रिक्षा धावतील, असे गडकरी यांनी सांगितले.
