घटस्फोटाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ‘पतीच्या कामाच्या ठिकाणी त्याची बेअब्रू होईल अशी पत्नीकडून करण्यात आलेली कृती ही क्रूरताच होय,’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात नोंदविले. या प्रकरणात एका महिलेने तिच्या पतीच्या कामाच्या ठिकाणी त्याची बेअब्रू करणारे पत्र पाठविले होते. अरुण (नाव बदलले) जरीपटक्यातील रहिवासी असून, तो एका महाविद्यालयात सहायक शिक्षक आहे. १८ मे २००९ रोजी त्याचा भंडारा येथील मनीषा (नाव बदलले) हिच्याशी विवाह झाला. तिचे वडील नागपुरातील एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत आहेत. लग्नानंतरचे त्यांचे आठ महिने गुण्यागोविंदाने गेले. त्यानंतर मनीषा ही अरुणच्या चारित्र्यावर संशय घेऊ लागली. त्या संदर्भात अरुणने मनीषाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ती ऐकत नव्हती. मनीषा सात महिन्यांची गर्भवती असताना १४ फेब्रुवारी २०१० ला तिचे वडील तिला माहेरी घेऊन गेले. अरुणने तिला बाळंतपणासाठी नागपूरला परत आणण्याची विनंती सासू-सासऱ्यांना केली. ती अमान्य झाल्याने अरुणने पुन्हा सासुरवाडीत दूरध्वनी केला असता मनीषाने पोलिसात तक्रार करून त्याच्या आईवडिलांसह हुंडय़ाच्या आरोपावरून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली. अरुण आणि मनीषाचे संबंध दुरावत असल्याने अरुणच्या काही मित्रांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. ते अरुणच्या सासुरवाडीस गेले, परंतु मनीषाने अरुणच्या घरी परतण्यास नकार दिला. याउलट महिला व बालकल्याण केंद्र आणि भंडारा येथील पोलिस ठाण्यात अरुण आणि त्याच्या आईवडिलांविरुद्ध तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून चौकशी सुरू केली. अरुण हा नागपुरात फ्लॅट घेण्यासाठी १० लाखांचा हुंडा मागत असल्याचा आरोप मनीषाने पोलिस तक्रारीत केला. महिला व बालकल्याण केंद्राकडे केलेल्या तक्रारीत अरुणचे एका मुलीशी अनैतिक संबंध असून, तो रात्री उशिरापर्यंत घराबाहेर राहतो, त्याने त्याच्या महाविद्यालयातील एका मुलीवर अत्याचार केला, तसेच तो व्यसनी असल्याचे आरोप केले. मनीषाने पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर अरुणने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. प्रथम त्याने पत्नीला घरी आणण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली, परंतु ती नांदायला तयार नसल्याने त्याने पूर्वीची याचिका मागे घेऊन घटस्फोटाची नवीन याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायालयाने सर्व साक्षीपुरावे तपासून अरुणची घटस्फोटाची याचिका मंजूर केली. घस्टस्फोटानंतर काही महिन्यातच अरुणने एका मुलीशी दुसऱ्यांदा लग्न केले. त्यामुळे मनीषाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हे लग्न अवैध ठरविण्याची विनंती केली होती. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोट मंजूर करण्याचा निकाल योग्य ठरविला. महाविद्यालयात पाठविले पतीच्या बदनामीचे पत्र अरुण हा एका महाविद्यालयात कामाला असून त्या ठिकाणी त्याने एका मुलीवर अत्याचार केला आहे, याची महाविद्यालयाकडे माहिती आहे का?, अशा आशयाचे पत्र मनीषाने अरुणच्या महाविद्यालयात पाठविले होता. त्यावर महाविद्यालयाने अशाप्रकारची कोणतीही तक्रार महाविद्यालयाला प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. अरुण चारित्र्यहीन असल्याचा आरोप मनीषा सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे तिचा पत्र लिहिण्यामागील उद्देश अरुणची त्याच्या महाविद्यालय आणि सहकाऱ्यांमध्ये बदनामी करण्याचा होता, असे स्पष्ट होते. त्याशिवाय, मनीषाने अरुणच्या चारित्र्यावर घेतलेले संशय तथ्यहिन असून ती एक प्रकारची क्रुरता आहे, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणात नमूद आहे.
