प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत महापालिकेच्या वतीने झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे बांधून दिली जाणार आहे. मात्र, अनेकांची झोपडपट्टय़ांमध्ये घरे असली तरी ते इतरत्र राहत असल्याचे सव्रेक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे ज्यांचे झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य अशांनाच लाभ दिला जाणार आहे. झोपडपट्टीच्या बाहेर राहून या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आल्यामुळे अशा नागरिकांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महापालिकेने सव्रेक्षण केले. ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर ज्यांनी घरे झोपडपट्टीत आहे आणि मात्र ते बाहेर राहत आहे, अशा लोकांनी त्यात अर्ज केल्याचे सव्रेक्षणात समोर आले. अशा नागरिकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. झोपडपट्टीचा उपयोग गोदाम म्हणून केला असून त्याचे राहणे मात्र बाहेर सिमेंटच्या घरात असल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिकेने ज्यांची घरे झोपडपट्टीमध्ये आहे आणि ते वास्तव्य करीत आहे त्यांनाच या योजनेचा लाभ देणार आहे. येत्या २०२२ पर्यंत सर्वाचा हक्काचा निवारा मिळून देण्याची ही अभिनव योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखली. दुसरीकडे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणामार्फत (एसआरए) ही योजना राबविण्यात येत आहे. जमिनीचा वापर साधनसंपत्ती म्हणून करून झोपडय़ाचा विकास करणे (झोपडपट्टीवासीयांसाठी योजना) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांसाठी व्ययक्तिक स्वरूपातील घरकूल बांधण्यास अनुदान देणे असे चार घटक निर्धारित करण्यात आले आहे. यातील घटक १ अंतर्गत (झोपडपट्टीवासीयांसाठी योजना) झोपडपट्टीमधील नागरिकांना घरे दिली जाणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५५ झोपडपट्टामध्ये सव्रेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने आता सुधारित प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे.
