शासनाने सूचना केलेल्या विभागांना कारवाईचे अधिकारच नाही परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनधारकांना पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नसल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शासनाने परिपत्रकात हेल्मेट न वापरणाऱ्यांना पेट्रोल दिल्यास पंपचालकांवर गुन्ह्य़ाकरिता मदत केल्याची कारवाई शक्य असल्याचे म्हटले आहे. याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना वाहतूक पोलिसांसह प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिली आहे, परंतु दोन्ही विभागाला पंपचालकांवर कारवाईचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे या परिपत्रकावरून परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्येच गोंधळ निर्माण झाला आहे. नागपूरसह महाराष्ट्राच्या सगळ्याच भागात प्रत्येक वर्षी लाखाहून जास्त अपघात होतात. त्यात हजारो नागरिकांचा मृत्यू तर शेकडो जणांना कायमचे अपंगत्वही येते. पैकी मोठय़ा संख्येने मृत्यू हे वाहनधारकांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्यामुळे होत असल्याचेही वैद्यकीय तपासणीत पुढे येते. डोक्याला मार लागून होणाऱ्या मृत्यूवर नियंत्रणाकरिता राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विधानसभेत काही दिवसांपूर्वी हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनधारकांना राज्यातील पेट्रोल पंपांवर इंधन दिले जाणार नसल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसात शासनाच्या गृह विभागाने हेल्मेटशी संबंधित एक परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये राज्यात हेल्मेट वापरण्याकरिता नियमांची सक्त अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने ज्या दुचाकी वाहन चालकाने हेल्मेट परिधान केलेले नाही, अशा दुचाकीस्वारास पेट्रोल पंप चालकाने इंधन दिल्यास एकप्रकारे गुन्ह्य़ास मदत किंवा प्रवृत्त केल्यासारखे होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशा नियमभंग करणाऱ्या व्यक्तीस गुन्ह्य़ाला मदत केली म्हणून कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे राज्यामध्ये हेल्मेट परिधान केलेले असल्याशिवाय पेट्रोल पंपचालकाने दुचाकीस्वारास पेट्रोल देण्यात येऊ नये. हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही अशा सूचना शासनाने राज्यातील सगळ्या वाहतूक पोलीस व परिवहन अधिकाऱ्यांपर्यंत निर्गमित केल्या आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी सर्व तेल कंपन्या, सर्व पेट्रोल पंप चालक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस यांनी करणे आवश्यक राहील, असे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे. वास्तविक वाहतूक पोलिसांसह प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना वाहतुकीशी संबंधित नियमांचीच अंमलबजावणी करता येते. या दोन्ही विभागाकडे पेट्रोल देणाऱ्या पंप चालकांवर कसल्याही प्रकारच्या कारवाईसाठी कायद्यात तरतूद नाही. या दोन्ही विभागांना या सूचनेनुसार पंप चालकांवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. तेव्हा या सगळ्या पंपावर हेल्मेट न घालणाऱ्यांना पेट्रोल दिल्यावरही वाहनधारकांवरच कारवाई होण्याची शक्यता पुढे येत आहे. या परिपत्रकावरून परिवहन अधिकाऱ्यांमध्येच गोंधळ आहे. अभ्यास न करता काढलेले परिपत्रक पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना दिले जाणारे इंधन महाराष्ट्र शासन देत नाही. सोबत ऑईल कंपनीवर राज्य शासनाचे कसल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. नियमानुसार परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस हे पेट्रोल पंपावर कुणाला इंधन द्यायचे व कुणाला नाही हे ठरवू शकत नाही, परंतु त्यानंतरही शासनाने अभ्यास न करता काढलेले हे परिपत्रक दिसत आहे. या परिपत्रकाने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पेट्रोप पंपावर जाऊन चालकांना मानसिक त्रास देण्याचे एक नवीन निमित्त मिळणार आहे. तेव्हा ‘हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही’ या पद्धतीचा नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. सरकारनेच याबाबत उत्तर देण्याची गरज आहे. - अ‍ॅड. अनिल किलोर, जनमंच, नागपूर
