‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट म्हणायला महिलांसाठी कायदे आहेत. मात्र, त्यांचा दुरुपयोग करण्यात पुरुषच आघाडीवर असतात. महिलांसाठी अनेक कायदे असले तरी ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांचीच असल्याने साध्या ‘विवाह प्रमाणपत्रा’ची तजवीजही त्यांच्याकडे नसते. लग्नापूर्वी उपवराची एचआयव्ही चाचणी, त्याच्या कार्यालयीन स्थळी किंवा घरी भेट देण्याविषयी आम्ही कित्येकदा सांगतो. मात्र, महिलांच्या बाजूने अशी भेट टाळली जाते, असे अनुभव अ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्या म्हणाल्या, असे कोणतेच क्षेत्र नाही की, त्याला मानवाधिकाराचा स्पर्श नाही. मानवी हक्क न्यायालय जिल्हानिहाय असावे, अशी अधिसूचना असतानाही अद्याप एकाही ठिकाणी मानवी हक्क न्यायालय नाही. प्रत्येक प्रकरण जर उच्च न्यायालयातच जाणार असेल तर त्यावर ताण वाढून न्याय मिळण्यास उशीर होणारच. विशिष्ट न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशाचा आग्रह धरला जातो, पण किती टक्के महिलांना न्याय मिळतो? न्यायधीश स्त्री किंवा पुरुष असणे महत्त्वाचे नाही. स्त्रियांना माणूस म्हणून स्वीकारण्याबरोबरच समोरच्या माणसाची संवेदनशीलताही फार महत्त्वाची असते. मानवी हक्कांचा विचार करताना सामाजिक न्यायाचा विचार प्राधान्याने करायला हवा. मग रस्त्यांवर खड्डे पडून सामान्यांची होणारी तारांबळ असो की, त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न असोत. त्यांच्या जगण्याचा अधिकार त्यांना द्यायला हवा. त्यावेळी मानवाधिकार महत्त्वाचा असतो. मात्र, याबाबतीत सामान्य माणूसही स्वत:च्या हक्कासाठी जबाबदारी घेऊन पुढे येऊ इच्छित नसल्याची खंत अ‍ॅड. सिंगलकर यांनी व्यक्त केली. कौटुंबिक न्यायालयापर्यंत येताना महिलांचे मानसिकदृष्टय़ा खच्चिकरण केले जाते. त्यातील वाईट गोष्ट म्हणजे, मुलांचा होणारा शस्त्रासारखा वापर! याचा घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांनीही विचार करायला हवा. लग्नप्रसंगीही महिलांना निर्णय घेऊ दिले जात नाहीत. एचआयव्ही चाचणी, कामाच्या स्थळी भेट, शेतीची कागदपत्रे किंवा लग्न झाल्यावर विवाह प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी बाबी दुर्लक्षित राहतात. नंतर एखादा पुरुष नपुंसक असणे, गे असल्याचे किंवा त्याला एचआयव्ही असल्याचे सिद्ध होते. लग्नानंतर अनेक महिला कौटुंबिक हिंसाचार सहन करीत राहतात. मात्र, तोही किती सहन करायचा, याची एक मर्यादा त्या ठरवत नाहीत. आपल्याकडे मुलींना ‘नाही’ म्हणायला शिकवले जात नाही. दरवर्षी नवी पुस्तके म्हणजे झाडांची तोड परदेशात मुलांना शाळेत दिली जाणारी पुस्तके पुढील वर्षीच्या मुलांना दिली जातात. मात्र, आपल्याकडे दरवर्षी मुलांना नवीन पुस्तके घ्यायला लावतात. नवीन पुस्तके म्हणजे, दरवर्षी तेवढय़ा झाडांची तोड होय. नवीन पुस्तकांचे आग्रह केवळ पुरवठादारांचा माल खपावा आणि संबंधित शाळांना त्याचा टक्का मिळावा, याला कुठेतरी लगाम लागायला हवा. पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर आपण गंभीर असले पाहिजे. केवळ कोटय़वधी झाडे लावून किंवा वृक्षारोपणाचा उत्सव करून उपयोग नाही, तर झाडे जगवण्यावरही भर दिला पाहिजे.
