जिगाव व निम्नपेढी सिंचन प्रकल्पात गैरव्यवहाराचा आरोप; उच्च न्यायालयाची नोटीस

अमरावती जिल्ह्य़ातील भातकुली तालुक्यातील निम्नपेढी प्रकल्प आणि बुलडाणा जिल्ह्य़ातील नांदुरा तालुका परिसरातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कामात बराच गैरव्यवहार झाला असून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आशीर्वादाने आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या मालकीच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या. यात पवार आणि बाजोरिया यांना प्रतिवादी करून न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. २५ नोव्हेंबपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे सिंचन घोटाळ्यात यापूर्वीच अडचणीत आलेल्या अजित पवारांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे.

यापूर्वी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सिंचन विभागाचे सचिव, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी), अमरावती जलसंसाधन विभागाचे मुख्य अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अप्पर वर्धा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नोटीस बजावली होती.

अतुल जगतात यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निम्न पेढी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यातील अर्थ वर्क सीसी लायनिंग आणि डावा कालव्याच्या बांधकामाचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळाले, परंतु कंपनीकडे असे काम करण्याचा अनुभव आणि पात्रता नव्हती. कंपनीने बनावट दस्तावेज तयार करून ते सादर केले. राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप बाजोरिया यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आशीर्वादाने कामांचे कंत्राट मिळविले. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. शिवाय, कंपनीने राजकीय संबंधांमधून काम करण्यापूर्वीच आगाऊ निधी मंजूर केला. हा निधी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर खर्च न करता कंपनीचे संचालक आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या निवडणुकीवर खर्च केला. शिवाय, हे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. पाच वष्रे उलटूनही ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. परिणामी, शेतकरी आजही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय, जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे कामही याच कंपनीकडे असून त्यातही मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या कामांची उच्चस्तरीय समितीकडून करण्यात यावी आणि दोषी आढळणारे अधिकारी, कंत्राटदारांविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.

आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या मालकीच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या.