नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवाराला नगरसेवक उमेदवाराच्या तुलनेत तिप्पटीने अधिक खर्च करण्याची मुभा आहे. मात्र, तरीही ही रक्कम अपुरी असल्याचा सूर राजकीय पक्षाकडून व्यक्त केला जातो आहे.

जिल्ह्य़ात ९ नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. पालिकेचे सदस्य आणि नगराध्यक्षपदासाठी थेट अशा दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान होणार आहे. मतदारांना नगराध्यक्षांसाठी तसेच पालिका सदस्यांसाठी वेगवेगळे मतदान करावे लागणार आहे. यासाठी ‘ईव्हीएम’चाच वापर केला जाणार आहे. आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करून दिली आहे.

mla babula chowdhary
New challenge for BJP: भाजपाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात आमदाराने मुलाला उतरवले निवडणूक रिंगणात
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
Lok Sabha polls West Bengal elections
ममतादीदी आणि भाजपा आमनेसामने; एनआयएवरील हल्ल्याचं नेमकं प्रकरण काय?
telugu desam party
“सत्तेत आल्यास उत्तम दर्जाचं मद्य, कमी किंमतीत उपलब्ध करून देऊ”, निवडणुकीपूर्वी चंद्राबाबू नायडूंचं मतदारांना आश्वासन

नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार असणाऱ्याला नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढणाऱ्यापेक्षा तिप्पटीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करता येणार आहे. निवडणुका ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेच्या असेल तर तेथील नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवाराला १० लाखाची खर्च मर्यादा आहे आणि याच पालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारासाठी ही मर्यादा तीन लाखाची आहे. ‘ब’ वर्ग पालिकेत नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवाराची खर्च मर्यादा ७.५ लाख, तर ‘क’ वर्ग पालिकेसाठी ही मर्यादा ५ लाखांची आहे. याच दोन्ही पालिकेत नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढणाऱ्यांना अनुक्रमे दोन लाख आणि एक लाख रुपये खर्च मर्यादा आहे. नगरसेवकाच्या तुलनेत नगराध्यक्षपदासाठीची खर्च मर्यादा वरवर तिप्पटीने जास्त दिसत असली तरी ती अपुरी आहे, असा राजकीय पक्षांचा सूर आहे. नगराध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र हे नगरसेवकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त असल्याने

इतक्या कमी खर्चात निवडणुका लढणे अवघड आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

खर्च मर्यादेत बदल न करणाचा अजब तर्क राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पालिकांमध्ये बहुसदस्यीय पद्धत होती. आता एका प्रभागातील नगरसेवकांची संख्या तीनवरून दोनवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रभागही छोटे झाले असून त्यातील मतदारांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी येणारा खर्चही कमी होणार आहे. दरम्यान, मतदारसंख्या कमी झाली असली तरी निवडणूक साहित्याच्या दरात मात्र मोठी वाढ झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात त्यात आणखी वाढ होते. मोठय़ा नेत्यांची सभा आयोजित केली तरी तिचा खर्च दोन ते तीन लाखांच्या घरात जातो, कार्यकर्त्यांचा खर्च वेगळा, असे मत इच्छुकांनी व्यक्त केले आहे.

पालिका     नगराध्यक्ष    सदस्य

अ वर्ग          १० लाख       ३ लाख

ब वर्ग        ७.५ लाख       २ लाख

क वर्ग         ५ लाख        ५ लाख