नियमित शिक्षकांचा अभाव अमरावती विद्यापीठाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाची मोहोर वाशीम येथील मुकुंद शिक्षण संस्थेद्वारा संचालित सन्मती अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला राज्य शासन आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) मान्यता प्रदान केली आहे. परंतु महाविद्यालयात एकही नियमित शिक्षक शिक्षक नसल्यामुळे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने महाविद्यालयात विद्यार्थी प्रवेश क्षमता सोळावरून ‘शून्य’ केली. या आदेशाला संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळता येणार नाही, अशा शब्दात सुनावत विद्यापीठाच्या निर्णयावर मोहोर लावली आणि महाविद्यालयाची याचिका फेटाळून लावली. या निकालाचे पडसाद राज्यभरात उमटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सन्मती अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे वाशीम येथे आहे. शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ ला महाविद्यालयाला संगणक अभियांत्रिकी, माहिती व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी आणि स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी १८ विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता मंजूर झाली. तर २०१६-१७ ला एआयसीटीईने महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता १६ केली. मात्र, विद्यापीठाने महाविद्यालयाचे स्थानिक सर्वेक्षण समितीमार्फत सर्वेक्षण करून अहवाल मागविला. या अहवालानुसार महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाकरिता एकही नियमित शिक्षक नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर विद्यापीठाने महाविद्यालयाला नोटीस बजावून खुलासा मागितला. त्यावेळी महाविद्यालयाने सर्व शिक्षकांनी राजीनामा दिल्याने पद रिक्त असल्याचे सांगितले. महाविद्यालयात नियमित शिक्षक नसल्याने १९ मे २०१६ ला महाविद्यालयाची प्रवेशक्षमता महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता सोळावरून ‘शून्य’ केली. त्यामुळे महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानतर न्यायालयाने विद्यापीठाचा निर्णय योग्य ठरविला. उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण महाविद्यालयाला त्यांच्या परिस्थितीची कल्पना होती. तरीही त्यांनी हातामध्ये वेळ असताना प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे भरली नाहीत. नियमित प्राचार्य आणि शिक्षक नसताना ‘एआयसीटीई’ने विद्यार्थी प्रवेशाची परवानगी द्यावी आणि विद्यापीठाने कोणतेही आक्षेप घेऊ नये, असा विचार महाविद्यालय कसे काय करू शकते? असा सवालही उच्च न्यायालयात आपल्या निरीक्षणात नोंदविला. महाविद्यालयात पदवीसह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची परिस्थिती सारखीच आहे. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची दोन वर्षांपासून प्रतारणा सुरू असून विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळता येणार नाही. या आदेशाची प्रत ‘एआयसीटीई’ला पाठविण्यात यावी, असे निरीक्षणात नमूद आहे.
