सामाजिक न्याय खात्यातील वरिष्ठांचा आक्षेप; अहवालात सर्व ३६ कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट ठरविण्यावरून नाराजी राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी विशेष चौकशी पथकाने सादर केलेल्या अहवालावर सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या अहवालात वसूलपात्र म्हणून दाखवण्यात आलेल्या रकमेचा आकडा फुगवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. राज्यातील सर्व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्याच्या पथकाच्या भूमिकेवरसुद्धा या अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आता या अहवालाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून राज्यात गाजत असलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल एक महिन्यापूर्वीच राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. घोटाळ्याबाबतच्या चौकशी अहवालात काय आहे? यात शिष्यवृत्तीची रक्कम हडप करणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करणे, सुमारे २१०० कोटी रुपये त्यांच्याकडून वसूल करणे, यात दोषी आढळून आलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, तसेच या संपूर्ण घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करणे अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सामाजिक न्याय खात्यात खळबळ उडाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता या खात्यातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले असून यात हा अहवाल खात्यावर अन्याय करणारा तसेच एकतर्फी असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. सामाजिक न्याय खात्यातील शिष्यवृत्तीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करताना या पथकाने अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष केले. काही कार्यालयात सात वर्षांपूर्वीची माहिती मिळाली नाही, केवळ त्या कारणासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम हडपली, असा ठपका ठेवण्यात आला व वसुली दाखवण्यात आली. नंतर ते रेकॉर्ड सापडले, पण पथकाने पुन्हा म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार दिला. या पथकाने जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या लेखापरीक्षकांना चौकशीसाठी सोबत घेतले होते. त्यांना शिष्यवृत्ती वितरण पद्धतीची कार्यप्रणाली ठाऊक नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत घोटाळा झालेल्या रकमेचा आकडा फुगवण्यात आला. या अहवालात २१०० कोटी वसूल करा, असे म्हटले तरी तेवढय़ा रकमेचा गैरव्यवहार झालेलाच नाही. ही बाब खात्याचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम हडपणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या शिफारशीवरही या संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. या संस्थाचालकांना आधी सुनावणीची संधी द्यावी व मगच कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालयात प्रकरणे टिकणार नाहीत, असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिष्यवृत्ती वितरणाचे काम सामाजिक न्याय खात्याकडून होत असले तरी त्यात अनेक विभाग सहभागी असतात. विशेष चौकशी पथकाला हे ठाऊक असतानासुद्धा त्यांनी यात एकटय़ा सामाजिक न्याय खात्यालाच दोषी ठरवण्याचा उद्योग केला आहे. हा पूर्णपणे अन्याय आहे, असे या खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अपुरे कर्मचारी असल्याची सबब पथकाच्या अहवालात राज्यातील सर्व ३६ कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सर्वच्या सर्व अधिकारी भ्रष्ट कसे काय राहू शकतात, असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी आता उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाल्यावर शिष्यवृत्तीचे वाटप व्हायला हवे, पण सरकारकडून या संदर्भात कधीच स्पष्ट सूचना देण्यात येत नाहीत. शेवटी मार्च महिन्यात घाईघाईने वाटपाचे काम हाती घेतले जाते. यासाठी अनेकदा राजकीय दबाव येतो. यातून मग चुका होतात, असेही या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सामाजिक न्याय खात्यांच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांमध्ये ४० टक्के पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. या कार्यालयांना कर्मचाऱ्यांचा नवा आकृतिबंध मंजूर करा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. अपुरे कर्मचारी असल्याने एकेक कारकून ५० हजार ते एक लाख विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज हाताळतो. त्यामुळे अनेक चुका होतात. हे टाळण्यासाठी या कार्यालयांना तातडीने नवे कर्मचारी देण्यात यावेत, तसेच या कार्यालयांचे वाढलेले काम बघता तालुका पातळीवर कार्यालये सुरू करावी, अशी मागणीही या अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या या निवेदनावर राज्यातील सर्व समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त तसेच अधिकाऱ्यांच्या सह्य़ा आहेत. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आता अहवालावर कारवाई करताना सरकारला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. शिष्यवृत्तीतून मुक्त करा विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालात संपूर्ण सामाजिक न्याय खात्यालाच नापास ठरवण्यात आल्याने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचले असून, शिष्यवृत्ती वितरणाचे काम करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. त्यामुळे आता हे वितरणाचे काम वित्त खात्यामार्फत करा अथवा अन्य कोणत्याही खात्याकडे सोपवा, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. परिपत्रकांमुळे संदिग्धता शिष्यवृत्ती वितरणाच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून वारंवार आदेश काढले जातात. अनेकदा या आदेशात संदिग्धता असते. आधीच्या व नव्या आदेशात भरपूर तफावत असते. त्यामुळे नेमके कोणते आदेश पाळावेत, असा संभ्रम अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण होतो. असले प्रकार टाळायलाच हवेत, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालातसुद्धा शासनाच्या या संदिग्ध आदेशांमुळे घोटाळेबाजांचे फावले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता अधिकाऱ्यांनीच त्याला दुजोरा दिला आहे.
