विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती दर्शविणारा पैसेवारी अहवाल विभागीय आयुक्तांनी दिलेला असताना व राज्य सरकारने विदर्भातील हजारो गावांना दुष्काळग्रस्त गावे म्हणून जाहीर करून त्यांना लाभापासून मात्र वंचित ठेवले. वस्तुस्थिती दर्शवणारा अहवाल दडवून ठेवणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात काँग्रेस विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात हक्कभंग आणणार आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल दुष्काळाची परिस्थिती दर्शवणारा असूनही सरकार त्यावर निर्णय घेत नाही. यावरून सरकारला शेतकऱ्यांविषयी गांभीर्य नसल्याचे दिसते. उच्च न्यायालयानेही तसेच निरीक्षण नोंदवले आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील ४७२७ आणि नागपूर विभागातील ७६०० गावांना दुष्काळाची झळ बसली आहे, परंतु सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या ‘पैसवारी अहवाला’कडे काणाडोळा केला, हे आता स्पष्ट झाले आहे. दीड वर्षांत ३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकार आणखी किती आत्महत्यांचे आकडे गोळा करणार आहे? कर्जमाफी करण्याची ही योग्य वेळ आहे. सलग तीन वर्षे दुष्काळ पडला आहे. लातूरमध्ये तर पिण्यासाठी पाणी नाही. तेथे १४४ कलम लावावे लागले आहे. परिस्थिती स्फोटक आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याचे संपूर्ण कर्जमाफ होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने १५ सप्टेंबरला प्राथमिक, २० ऑक्टोबरला सुधारित, नोव्हेंबरमध्ये अंतिम निरीक्षण केले. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारीच्या गावांची आकडेवारी आणि मदत जाहीर केली. अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी पाठविलेल्या अंतिम अहवालानुसार, अमरावती जिल्ह्य़ातील १ हजार ९६७, अकोला ९९७, यवतमाळ ९७०, वाशिम ७९३ आणि बुलडाणा जिल्ह्य़ातील १ हजार ४२० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, या गावांचा मदतीच्या यादीतच समावेश नाही. याशिवाय, पूर्व विदर्भातील ७६०० गावे दुष्काळाग्रस्त आहेत. ही गावे दुष्काळाच्या निकषात बसू नये म्हणून सरकारने ११ मार्चला सुधारित परिपत्रक काढून ७५ टक्के पाऊस झाला त्या भागातील गावे या निकषात बसणार नाही, असा आदेश काढला. सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा पर्दाफाश झाला असून त्यांना सभागृहात जाब विचारू.
