20 October 2017

News Flash

‘सरकार आर्थिक धोरणांत नापास’

निर्गुंतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या हाती देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: October 8, 2017 1:58 AM

ओखा आणि द्वारका यांना जोडणाऱ्या पुलाच्या भूमिपूजनानंतर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीचे जोरदार समर्थन केले.

भारतीय मजदूर संघाची टीका; केवळ सत्तापरिवर्तन झाल्याचा आरोप

‘गेल्या ७० वर्षांत सरकारचे जे आर्थिक धोरण होते तेच भाजप सरकारच्या काळात अवलंबिले जात आहे. केवळ खुर्चीवरील व्यक्ती बदलल्या आणि सत्ता परिवर्तन झाले. आर्थिक धोरणांत सरकार नापास झाले आहे, अशी टीका अखिल भारतीय मजदूर संघाचे महामंत्री ब्रजेश उपाध्याय यांनी केली. सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात १७ नोव्हेंबरला दिल्लीमध्ये महारॅली काढून संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा उपाध्याय यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

गेल्या दोन दिवसांपासून अखिल भारतीय मजदूर संघाच्या कार्यकारिणीची बैठक तात्या टोपे सभागृहात आयोजित करण्यात आली असून त्यात १७ नोव्हेंबरच्या मोर्चासह सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाबाबत चर्चा झाली आहे. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपाध्याय यांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणावर सडकून टीका केली. आर्थिक धोरणामुळे केंद्र सरकारवर चारही बाजूंनी टीका होत असताना संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघाने सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरोधात भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे.  केंद्र सरकार आर्थिक क्षेत्रात परदेशी अवलंबित असल्याने देशातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील ९२ कोटी लोकांचे सरकारकडून शोषण केले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली असो व अन्य कुणी, सरकार धोरणात नापास झाले आहे, अशी टीका उपाध्याय यांनी केली. केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या समित्यांवर परदेशात शिकलेले योग्यता नसलेले अनेक सल्लागार नियुक्त केले आहेत. त्याऐवजी देशातील वास्तवाचे भान असलेल्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.

निर्गुंतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या हाती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे भांडवलशाही व्यवस्था मजबूत होत आहे. देशात संपत्ती निर्माण होत असली तरी समान वितरणाचे धोरण नसल्याने मोठय़ा प्रमाणावर असमानता निर्माण झाली आहे. सरकारी क्षेत्राला सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण करावे लागत आहे. मात्र, खासगी क्षेत्रावर हे उत्तरदायित्व पालन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. अर्थव्यस्थेत मंदी असून कुशल कामगारांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे मजदूर संघाने म्हटले आहे.

‘आताच दिवाळी असल्याची जनभावना’

द्वारका : पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात आणि वस्तू व सेवा करप्रणालीतील सुधारणांच्या पाश्र्चभूमीवर सणासुदीत जनतेत उत्साहाचे रंग भरण्याचा प्रयत्न शनिवारी पंतप्रधानांनी केला. यंदा देशात १५ दिवस आधीच दिवाळी आल्याची सर्वाची भावना असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ओखा आणि द्वारका यांना जोडणाऱ्या पुलाच्या भूमिपूजनानंतर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीचे जोरदार समर्थन केले. ”आज मी देशभरातील वर्तमानपत्रे पाहिली. दिवाळी १५ दिवस आधी आली असल्याची शीर्षके त्यांनी प्रसिद्ध केली आहेत. तुम्ही सर्वजण दिवाळीच्या तयारीला लागले असाल” असे मोदी म्हणाले. मोदी यांनी आयआयटी, गांधीनगरची नवी इमारतही राष्ट्राला अर्पण केली.

निवडणुकीमुळे गुजरातसाठी करकपातीचा ‘खाकरा’

नवी दिल्ली : वर्षांअखेरीस होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्राने गुजरातला करकपातीचा ‘खाकरा’ दिला आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने शुक्रवारी दिलासा देणारे जे निर्णय जाहीर केले, त्यांपैकी बहुतांश उपायांचा फायदा गुजरातमधील उद्योजक आणि निर्यातदार यांना होणार आहे. ज्या २७ वस्तूंबाबत जीएसटी दरात कपात करण्यात आली आहे, त्यांपैकी किमान आठ अशा क्षेत्रातील आहेत ज्यात गुजरातचे वर्चस्व आहे. यामध्ये मानवनिर्मित तंतूंसाठी शिवणाचा धागा आणि आखूड तंतूंचे धागे; नायलॉन व पॉलिएस्टर यांसारख्या कृत्रिम तंतूंचे धागे आणि विस्कोज व रेयॉन यासारखे कृत्रिम धागे, तसेच मानवनिर्मित तंतूंचे धागे या क्षेत्रांचा समावेश आहे. वरील श्रेणींमध्ये जीएसटीचे दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहेत. या वस्तूंशिवाय गुजरातचा प्रसिद्ध ‘खाकरा’ आणि नमकीनच्या काही प्रकारांचे दरही १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहेत. निर्यातीचे मोठे केंद्र असलेल्या गुजरातमध्ये निर्यातदारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

First Published on October 8, 2017 1:58 am

Web Title: bhartiya mazdoor sangh criticised modi governments over its economic policies