खडसेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद; भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण पुणे जिल्ह्य़ातील भोसरी येथील जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीला सरकारने मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे या समितीला पुढे सुनावणी करण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद खडसेंच्या वकिलांनी शनिवारी केला. त्यामुळे प्रकरणावरील सुनावणी २ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. भोसरीतील एमआयडीसीची जमीन आपल्या नातेवाईकांना अल्पदरात देण्यात आल्याचा आरोप खडसेंवर आहे. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्या. झोटिंग समिती स्थापन केली. समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असताना खडसे यांनी समितीच्या कार्यकक्षेवरच आक्षेप घेत त्यातून काही मुद्दे वगळण्याची विनंती केली होती. समितीने त्यांचा हा विनंती अर्ज फेटाळून लावत अंतिम अहवालाच्या वेळी याबाबत विचार केला जाईल, असा निर्णय २१ एप्रिलला दिला होता. मात्र खडसे यांच्या वकिलांनी या निर्णयावरही आक्षेप घेत हा मुद्दा निकाली निघाल्यावरच चौकशीची पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी विनंती केली होती. समितीने दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेताना गुरुवारी खडसे यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर शनिवारी युक्तिवादाला सुरुवात झाली. त्यावेळी खडसेंच्या वकिलांनी समितीला सरकारने मुदतवाढ दिली नाही. शिवाय चौकशी समितीचा एमआयडीसीशी कोणताही संबंध नसल्याने त्यांनी यात सहभागी होऊ नये, असा युक्तिवाद केला. एमआयडीसीच्या वकिलांनी समितीचा कार्यकाळ संपल्यासंदर्भात सरकारने निश्चित आदेश येईपर्यंत समितीला मुदतवाढ आहे आणि चौकशी पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद सुरू असल्याने समितीने सुनावणी २ मेपर्यंत पुढे ढकलली.
