भाजप महिला आघाडीचा गडकरी-फडणवीसांकडे आग्रह

महिलांसाठी आरक्षित वॉर्डात विद्यमान नगरसेवकांच्या पत्नीच्या नावाचा विचार करण्याऐवजी पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांनाच संधी द्या, अशी मागणी भाजप महिला आघाडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. या जागांवर महिला कार्यकर्त्यांचा विचार केला जात नाही. त्या ऐवजी प्रभागातील आजी-माजी नगरसेवकाच्या पत्नी किंवा नेत्यांच्या कुटुंबातील महिला सदस्यांचा विचार केला जातो.  ही सल नेहमीच त्यांच्या मनात घर करून राहते.

शहरात एकूण ७६ वार्ड महिलांसाठी राखीव आहे. त्यासाठी आता नेत्यांच्या नातेवाईंकाचा विचार न करता सामान्य महिला कार्यकर्त्यांना विचार व्हावा, या मागणीसाठी  भाजपच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष नंदा जिचकार यांच्या नेतृत्वाखाली महिला सदस्यांनी रविवारी रात्री केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली.  गडकरी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सोमवारी सायंकाळी रामगिरीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. भारतीय जनता पक्षाने इच्छुकांचे अर्ज मागितले असताना प्रत्येक प्रभागात एका जागेसाठी साधारण १२ ते १३ महिला इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केले असून त्यांनी मुलाखती दिल्या आहेत. त्यात माजी नगरसेवकांच्या पत्नीचा आणि विद्यमान नगरसेविकांचा समावेश आहे.

महिला आरक्षणाचा हेतू

महिलांना राजकारणात समान संधी मिळावी व जास्तीत जास्त महिलांचा सहभाग वाढावा या हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, राजकीय पक्षाकडून या जागांवर उमेदवारी देताना पक्षाचे नेते किंवा विद्यमान नगरसेवकांच्या पत्नीच्याच नावाचा विचार केला जातो. सर्वच राजकीय पक्षाकडे महिलांची स्वतंत्र शाखा आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर पक्षात त्या सक्रिय असतात. पक्षाचे आंदोलन असो किंवा ध्येय धोरणाचा प्रचार व प्रसार यात त्यांचा पुरुषांच्या इतकाच सहभाग असतो. मात्र निवडणुकीत उमेदवारी देताना त्यांच्या नावाचा विचार अपेक्षेच्या तुलनेत कमी प्रमाणात केला जातो. नगरसेवकाच्या पत्नी निवडून आल्यावर त्या सभागृहात प्रभावी भूमिका बजावू शकत नाही कारण त्यांना अनुभव नसतो. त्यांच्या  पतीच्या सांगण्यानुसार त्यांचा वावर असतो. गेल्या काही वर्षांत पडलेला हा पायंडा यावेळी बदलविण्यात यावा, अशी मागणी करीत महिला आघाडीने केली आहे.

‘त्यांच्या’साठीच महिला आघाडी आग्रही

अनुसूचित जाती जमाती आणि खुल्या प्रवर्गात महिलांसाठी राखीव जागा असताना आणि महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्यामुळे निवडून येण्यास सक्षम असतील अशा महिला कार्यकर्त्यांंचा उमेदवारीसाठी विचार व्हावा, नेत्यांच्या नातेवाईकांचा नाही, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे. इच्छुक महिलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असताना त्यात सक्षम महिलांचा विचार केला पाहिजे आणि त्यासाठी महिला आघाडी आग्रही आहे.

– नंदा जिचकार, अध्यक्ष, भाजप महिला आघाडी