समाजात ग्रंथ चळवळ रुजावी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमाला सरकार आणि प्रशासनाच्या अनास्थेचा फटका बसला असून नागपूर जिल्हा ग्रंथोत्सव हे केवळ दरवर्षी आटोपली जाणारी एक औपचारिकता ठरत आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि साहित्य यांचा विकास व समृद्धी यासाठी तीन दिवसीय ग्रंथोत्सव मॉरिस कॉलेजमधील स्वातंत्र्य भवनात पार पडला. याच्या आयोजनाची जबाबदारी गेल्या वर्षीपासून जिल्हा शासकीय ग्रंथालयाकडे दिली आहे. यापूर्वी जिल्हा माहिती कार्यालय हा कार्यक्रम आयोजित करत होते. जिल्हा ग्रंथालयाला पुस्तक वितरणाशिवाय इतर काही काम नाही. त्यांच्या इतर संस्था, संघटनांशी काही संबंध येत नाही. यामुळे जिल्हा ग्रंथालयाला इतर शासकीय संस्था, संघटनाकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. हे ग्रंथोत्सवाच्या निमित्ताने दिसून आले आहे. शासकीय ग्रंथालयाने देखील येथे स्टॉल लावले नव्हते. खासगी प्रकाशकांनी या महोत्सवाकडे पाठ फिरवली. अंत्यत दुर्लक्षित असा हा ग्रंथोत्सव ठरला. आयोजकांनी त्यांच्या परीने प्रयत्न केले. परंतु जिल्ह्य़ातील २१८ ग्रंथालयाच्या संघाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेला या ग्रंथोत्सवाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. ग्रंथोत्सवाला सरकारकडून दीड लाख रुपयांची मदत दिली जात होती. यावर्षी कोणतीही मदत मिळालेली नाही. जिल्हाधिकारी कुर्वे यांनी दोन लाख रुपये मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आमदाराच्या स्थानिक विकास निधीतून ही रक्कम दिली जाणार होती. त्यासाठी दोन आमदारांना पत्र लिहण्यात आले. परंतु ग्रंथोत्सवासारख्या कार्यक्रमाला हा निधी दिला जाऊ शकत नसल्याची बाब पुढे आली. शासकीय मदतीशिवायच हा महोत्सव पार पडला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे आयोजकांनी चित्रपट अभिनेत्री सोनाली कुळकर्णी यांना आमंत्रित केले. त्यासाठी त्यांना ७५ हजार रुपये खर्च करावे लागले. या निमित्ताने या खात्याच्या मर्यादा उघडकीस आल्या. या खात्याच्या आवाहनाला इतर खात्यांकडून प्रतिसाद मिळावा, अशी सोय नाही. त्यामुळे मराठी भाषा संचालनालयासह, शासकीय ग्रंथालयांचे स्टॉल देखील येथे लागू शकली नाहीत. त्यामुळे रसिकांची तुरळक हजेरी लावली. दुसरीकडे ग्रंथ चळवळ लोक चळवळ व्हावी यासाठी कोणत्याच पातळीवर प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले नाही. सरकार आणि प्रशासनात ग्रंथोत्सवाबद्दल एवढी अनास्था असेल तर ज्या उद्देशाने ग्रंथोत्सवाची चार वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली ते खरेच फळास येईल, असे म्हणणे फारच धाडसाचे ठरेल. पालकमंत्री फिरकलेच नाहीत ग्रंथोत्सव हा शासकीय उपक्रम असताना यात उपस्थित राहण्यासाठी पालकमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही. समारोपाच्या कार्यक्रमाला वेळ देऊनही ते येऊ शकले नाहीत. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे हे पुण्याला प्रशिक्षणासाठी गेले होते. त्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार हे साहित्यात आवड असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यांनाही या प्रदर्शनाला भेट दिली नाही. लोकप्रतिनिधींपैकी आमदार डॉ. मिलिंद माने यांचा अपवाद सोडला तर इतर आमदारांनी ग्रंथोत्सवाकडे पाठ फिरविली.
