परवानगी न घेताच अतिरिक्त खोल्यांचे बांधकाम व वृक्षतोड मध्य रेल्वेने स्थानिक प्रशासनाची परवानगी न घेताच सिव्हिल लाईन्समधील बंगल्यांचे बांधकाम हाती घेतले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कुठल्याही परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या कामाविरुद्ध नागपूर महापालिकेनेदेखील कारवाई करण्याची तसदी घेतलेली नाही. या बांधकामासाठी परवानगी न घेताच वृक्षतोडही करण्यात आली, अशा प्रकारे रेल्वे आणि महापालिका दोघांकडून कायदे आणि नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. रेल्वे इन्क्लेव्हमधील १४ बंगल्यांलगत अतिरिक्त खोल्यांचे बांधकाम केले जात आहे. काही बंगल्यांचे काम सुरू देखील झाले आहे. येथे सध्या एका बंगल्यात दोन बेडरूम, एक हॉल आणि स्वयंपाक खोली आहे. या बंगल्यांमध्ये आता आणखी एक बेडरूम उभारण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कुठल्याही प्रकारच्या नवीन बांधकामाला महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु रेल्वेने अनेक वर्षे जुन्या बंगल्याला लागून अतिरिक्त खाल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. रेल्वे वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वय) बी.के. झा हे यासंदर्भात फार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वेच्या हद्दीत होत असलेल्या बांधकामाची परवानगी ते घेत नसतात. रेल्वेचे आपले एक साम्राज्य आहे. रेल्वे महापालिकेकडून केवळ पाणी घेते. अंतर्गत रस्ते, कचरा सफाई, मलवाहिन्या, वीज पुरवठा आदी सुविधा रेल्वेची आहे, असे झा म्हणाले. महापालिकेच्या नगररचना विभागाशी संपर्क साधला असता महापालिका हद्दीतील कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी घेणे आवश्यक आहे. बांधकामाची परवानगी घेण्यात आली नसल्यास ते बांधकाम तोडण्याची कारवाई महापालिका करेल, असे नगररचना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले. रेल्वेच्या सिव्हिल लाईन्समधील बंगल्यामध्ये बांधकाम करण्यासाठी झाडेदेखील तोडण्यात आली आहेत. रेल्वेने झाडे तोडण्याची परवानगी देखील घेतलेली नाही. महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील वृक्ष संवर्धन समिती आहे. ही समिती वृक्ष तोडण्याच्या प्रस्तावावर विचार करते आणि परवानगी देत असते. रेल्वे प्रशासन मात्र स्थानिक प्रशासनाला कवडीची किंमत देत नसून बांधकाम आणि वृक्षतोडीची परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही. मध्य रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयात चार महिन्यांपूर्वी दुसऱ्या मजल्यावर बांधकाम करण्यात आले. त्या बांधकामाची देखील परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे आता उघडकीस आले आहे. शहरातील अवैध बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेत झोननिहाय यंत्रणा आहे. त्यांच्या डोळ्यादेखत हे बांधकाम होत आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. उच्च न्यायालयाने अलीकडे एका प्रकरणात महापालिका अधिकाऱ्यांना अवैध बांधकामाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणांवरून शिक्षा केली होती. अवैध बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा परवानगी घ्यायला हवी. परंतु रेल्वेचे आपले साम्राज्य आहे. रेल्वेच्या जागेवरील बांधकामासाठी आम्ही परवानगी घेत नाही. - वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वय), मध्य रेल्वे. चौकशी करून कारवाई -आयुक्त रेल्वेच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरातील अवैध बांधकामाची चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका.
