पंजाब विधानसभेचे अध्यक्ष चरणजीतसिंग अटवाल यांचे मत दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांना न्याय मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असणे आवश्यक आहे, असे मत पंजाब विधानसभेचे अध्यक्ष चरणजीतसिंग अटवाल यांनी व्यक्त केले. ते लोकसभेचे माजी उपाध्यक्षही होते. जिल्हा आणि इतर न्यायालयांप्रमाणेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातीनिहाय आरक्षणाची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय दलित, आदिवासी आणि ओबीसींमध्ये या देशाच्या न्यायव्यवस्थेत स्थान असल्याची भावना निर्माण होणार नाही, असे स्पष्ट करताना विद्यमान व्यवस्थेत या समाजाला हवा तसा न्याय मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. समता प्रस्थापित झाल्याशिवाय देश महासत्ता होऊ शकत नाही. देशात सर्वत्र समान शिक्षण दिले पाहिजे. जगाच्या पातळीवर कुठेही एकाच मोहल्ल्यात एकाच इयत्तेसाठी दोन शाळा आणि दोन वेगवेगळे अभ्यासक्रम दिसत नाही. आपल्या देशात एकाही मुलाचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण इंग्रजी भाषेतून होते आणि काही विद्यार्थ्यांना सहाव्या वर्गातच इंग्रजीचे ज्ञान मिळते. केंद्रीय शिक्षण मंडळ असो वा राज्य शिक्षण मंडळ समान वयोगटातील मुलांना समान शिक्षण मिळाले पाहिजे. संपूर्ण देशात एकाच प्रकारचे अभ्यास असावे, यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्या संदर्भात डॉ. दलजीत चिमा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतर्फे अभ्यास केला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण भूमीला सन्मान मिळवून देण्यासाठी १२ वर्षांपासून आंदोलन करण्यात आले. येथे राज्य घटनेच्या आकाराचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. हा डॉ. आंबेडकर परिनिर्वाण भूमी सन्मान कार्यक्रम समितीच्या आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय आहे. यात सहभागी कार्यकर्त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. नागपूर, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, भिलाई येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून कार्यकर्त्यांना सन्मानपत्र देण्यात येतील. शिवाय, ‘आरक्षण बचाओ, समता लाओ, देश बचाओ अभियाना’बद्दल चर्चा केली जात आहे. या अभियानाअंर्तगत पदोन्नतीत आरक्षण, खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये, उच्च न्यायिक सेवा आणि प्रसिद्धी माध्यमात आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
