शिक्षक मतदार यादीचे काम * कार्यक्रम २० पासून, पत्र आले २२ ला! आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनाला गती देण्याचे प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवरून होत असताना दुसरीकडे पारंपरिक पद्धतीने कामकाज करण्यावरच अजूनही शासकीय यंत्रणेचा भर आहे. यामुळे अनेक कामे नियोजित वेळेनुसार सुरू होत नसल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षक मतदारसंघातील मतदार यादी तयार करण्याचे काम, हे याबाबतचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिक्षक मतदारसंघातील मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तसे पत्रही आयोगाने १९ सप्टेंबरला विभागीय आयुक्तांना पाठविले. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या दिवसापासून म्हणजे, २० सप्टेंबरपासून हा कार्यक्रम राबवायचा होता. प्रत्यक्षात विभागीय आयुक्त कार्यालयाला हे पत्र २१ तारखेला मिळाले. त्यांनी ते २२ तारखेला नागपूर विभागातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २३ तारखेला संबंधित कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यांना काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे, १९ तारखेपासून सुरू करावयाच्या कामाचे आदेश चार दिवस उशिरा देण्यात आले. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होण्यास अजून विलंब होणार आहे. प्रशासन खरेच किती ‘गतिमान’ आहे, याची खात्री पटते. वास्तविक, संगणकाच्या युगात शासकीय पत्रव्यवहार हा ई-मेल व्दारे होत असला तरी कागदोपत्री कार्यवाही थांबलेली नाही. विशेष म्हणजे, ई-मेलव्दारे पत्र आले तरी डाकेव्दारे येण्याची वाट पाहिली जाते. ते आल्यावरच यंत्रणा हलते. असेच या पत्राबाबतही झाले. त्यामुळेच मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाला उशिरा सुरुवात होणार आहे. वास्तविक, विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हे एकाच परिसरात व दहा मिनिटे चालत जाण्याच्या अंतरावर आहे. अनेक तातडीची पत्रे दोन्ही कार्यालयाचे कर्मचारी स्वत: नेऊन देतात. मात्र, ही तत्परता निवडणूक आयोगाच्या पत्राबाबत दाखविण्यात आली नाही. मतदार यादी तयार करताना नवीन नावे नोंदवितानाच मतदारांची छायाचित्रे घेणे, त्यांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक नोंदविणे, तसेच जुन्या यादीतील ज्या मतदारांचे छायाचित्र नसेल तेही मिळविणे, ते यादीत समाविष्ट करणे, असे जिकरीचे काम आहे. शहरापेक्षा तालुका पातळीवर ही सर्व प्रक्रिया करणे क्लिष्ट काम असते. मात्र, आयोगाने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत ते पूर्ण करायचे असल्याचे धावपळ उडते व त्यातून यादीत चुका राहतात. निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार २० सप्टेंबर १४ डिसेंबर या दरम्यान हा कार्यक्रम राबवायचा आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदविणे, यादीचे संगणकीकरण, प्रारूप यादीचे प्रकाशन, आक्षेप व सूचना मागविणे आणि त्यानंतर अंतिम यादी जाहीर करणे, अशी ही प्रक्रिया आहे. १४ डिसेंबरला अंतिम यादी प्रकाशित करायची आहे. तीन महिन्यांत यासाठी महसूल यंत्रणा कामाला लागणार आहे.
