भ्रष्टाचार होत नाही, असे शासकीय कार्यालय शोधायला निघालात, तर तुमची दमछाक होईल, पण असे कार्यालय शोधूनही सापडणार नाही. प्रत्येक कार्यालयात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे हे ‘खाणे’ सुरूच असते आणि त्यात सामान्य माणूस नाडला जातो. सामान्यांचे हे भरडले जाणे कमी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणारे अनेक असतात, पण त्यांनाही फारसे यश येत नाही. उलट, असे प्रवाहाविरुद्ध चालायला गेले की, भलत्याच वादळाचा सामना करावा लागतो. नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे सध्या हाच अनुभव घेत आहेत. हे कुर्वे मूळचे नागपूरचेच, त्यामुळे या शहरातील मालमत्ता व भूखंडधारकांना सरकार दरबारी काम करून घेताना कसा त्रास होतो, याची त्यांना जाणीव आहे. सिटी सव्‍‌र्हे, भूमापन कार्यालये ही अशा सामान्यांना नाडवणारी अधिकृत केंद्रे! तेथील गैरव्यवहार निपटून काढण्यासाठी कुर्वेनी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू केले. शासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण व विकेंद्रीकरण हे सूत्र त्यांनी वापरले. त्यातही सामान्यांची अडवणूक अगदी व्यवस्थितपणे केली जात असल्याचे कुर्वेनी अकस्मात केलेल्या पाहणीत दिसून आले. संतापलेल्या कुर्वेनी कारवाईचा निर्णय घेताच आता या अधिकृत नाडवणूक केंद्रात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. या कर्मचाऱ्यांची संघटना त्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. कुर्वे या आंदोलनाला भीक घालणार नाही, हे स्पष्टच आहे. मात्र, या निमित्ताने कर्मचारी संघटना नेमक्या कशासाठी आहेत? कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी की भ्रष्टाचार करू द्या म्हणून वरिष्ठांवर दबाव टाकण्यासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे केवळ नागपुरातच घडते, असेही नाही. सध्या या संघटनांचे वर्तन कमीअधिक फरकाने सर्वत्र असेच आहे. दहा दिवसांपूर्वी गडचिरोलीत महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग केला म्हणून एका अधिकाऱ्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. तेथील कर्मचारी संघटना या पीडित महिलेच्या पाठीशी उभी राहण्याऐवजी या अधिकाऱ्याला वाचवण्यात व्यस्त झाली. तक्रार देणाऱ्या महिलेवरच प्रचंड दबाव आणण्यात आला. अर्थात, हे सारे दबावतंत्र उघडपणे नव्हतेच. याच गडचिरोलीत काही वर्षांपूर्वी मुख्यालयी न राहताही घरभाडे भत्ता मिळावा म्हणून कर्मचाऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. शासनाचा नियम पाळणार नाही, तरीही आर्थिक लाभ हवा, असा अजब आग्रह या कर्मचारी संघटनांनी धरला होता. नक्षलवादाचा जबर प्रभाव असलेल्या भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिळावा म्हणून आंदोलन केले तर ते एकदाचे समजून घेता येईल, पण या हिंसक चळवळीचा अजिबात प्रभाव नसलेल्या भागातील कर्मचारी सुद्धा असा भत्ता मिळावा म्हणून अनेकदा आंदोलन करीत असतात. नक्षलवाद नेमका काय आहे, हेही या कर्मचाऱ्यांना वा त्यांच्या वतीने आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना ठाऊक नसते. त्यांना फक्त सरकारकडून लाभ कसा पदरात पाडून घेता येईल, एवढेच ठाऊक असते. कधी कधी याच संघटना जातीचा आधार घेत भ्रष्ट अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करताना दिसतात. हा सारा प्रकार उद्वेगजनक आहेच, पण भ्रष्टाचाराला जास्तीत जास्त समर्थन मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात मोडणारा आहे. याचा अर्थ, साऱ्याच कर्मचारी संघटना वाईट आहेत व गैरव्यवहाराची पाठराखण करणाऱ्या आहेत, असाही नाही. अनेक संघटना आजही चांगले काम करताना दिसतात व कर्मचाऱ्यांचे अनेक हक्क त्यांनी शासनाशी लढा देत मिळवून दिले आहेत. मात्र, काही संघटनांच्या अशा कृतीमुळे समाजाची या संघटनांकडे बघण्याची दृष्टी आता बदलू लागली आहे. जिल्हाधिकारी अपशब्दाने बोलले म्हणून हे आंदोलन आहे, असे कितीही मानभावीपणे या संघटना सांगत असल्या तरी त्यात तथ्य नाही. पैसे खाण्यावर नियंत्रण आले अथवा खाता येत नाही, हेच या आंदोलनामागचे मूळ कारण आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणे हा सध्या सर्वच स्तरावरचा कळीचा विषय आहे. मंत्रालयापासून ते तलाठी कार्यालयापर्यंत असे संरक्षण देण्याचे प्रकार प्रत्येक पातळीवर सुरूच असतात. अलीकडच्या काळात कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली या संघटनाही तेच करू लागल्या आहेत. संघटित असण्याचा फायदा घेत आपण कशाला प्रतिष्ठा मिळवून देत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच किडलेली आहे, हे मान्य. मात्र, त्यातही कुणी सुधारणेचा अल्पसा प्रयत्न करू लागला तर त्यालाही संघटनेचा धाक दाखवण्याचा हा प्रकारच दुर्दैवी आहे. आम्ही शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाची अंमलबजावणी करू, वेळापत्रकानुसार फायली व कागदपत्रे हालवू, फक्त आमच्या खाण्यावर तेवढे र्निबध आणू नका, असा पवित्रा जर कर्मचारी घेत असतील तर समाजाने त्यांच्याकडे चांगल्या नजरेने कशाला बघायचे? तसेही समाजात एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेविषयी व त्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाविषयी नकारात्मक भावना वेगाने वाढीला लागली आहे. आधी लोक पोलीस ठाण्यात जायला घाबरायचे, आता शासकीय कार्यालयाची पायरी चढायला घाबरतात. त्यापेक्षा न्यायालयात त्यांना धीर मिळतो. प्रशासकीय व्यवस्थेचे हे वेगाने होत असलेले अवमूल्यन या कर्मचारी संघटनांच्या लक्षात येत नसेल का? आपणही या समाजाचे घटक आहोत, प्रशासकीय व्यवस्थेचा भाग म्हणून जनतेला उत्तरदायी आहोत, हे या संघटना व त्यात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कळत नसेल का?, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. मध्यंतरी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय महासंघाने ‘पगारात भागवा’ ही मोहीम सुरू केली होती. प्रशासनात असलेले लोक किती भ्रष्ट आहेत, अशी अप्रत्यक्ष कबुली देणारीच ही मोहीम होती. अनेकांनी या मोहिमेची खिल्ली उडवली, कुणीही त्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. अशी मोहीम राबवली म्हणून महासंघाची वाहवा झाली, पण वास्तव बदलले का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नाही, असेच आहे. किमान लोकलाजेस्तव तरी अशी मोहीम राबवण्याची पाळी महासंघावर येत असेल तर प्रत्यक्षातील वास्तव किती भयावह असेल, याची कल्पना अनेकांना आली असेलच. राज्यकर्ते ते प्रशासन ही साखळीच भ्रष्ट आहे, असे सांगून प्रत्येकजण खाबुगिरीचे समर्थन करू लागला तर सामान्य जनतेने अपेक्षेने बघायचे तरी कुणाकडे? - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
