विक्रेत्यांसह ‘आरटीओ’च्या गोंधळात ग्राहकांची लूट; जिल्ह्य़ातील २ हजारांवर नागरिकांना फटका राज्य शासनाने १४ जुलै २०१७ पासून राज्यात मोटार वाहन कर २ टक्क्यांनी वाढवला आहे. त्यापूर्वी नागपूर जिल्ह्य़ातील २ हजारांवर ग्राहकांनी विविध संवर्गातील वाहन खरेदीची रक्कम संबंधित विक्रेत्यांकडे भरल्यावरही त्याची आरटीओत नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे या ग्राहकांकडूनच या वाढीव कराची रक्कम वसूल केली जात आहे. याला विक्रेत्यांसह परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा गोंधळ जबाबदार असूनही भुर्दंड मात्र ग्राहकांवर बसत आहे. केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी ही करप्रणाली कार्यान्वित केली. त्यामुळे बहुतांश दुचाकी व चारचाकी संवर्गातील वाहनांच्या किमती कमी झाल्या होत्या, परंतु राज्य शासनाने महसूल वाढवण्यासाठी १४ जुलै २०१७ पासून राज्यात मोटार वाहन कर २ टक्क्यांनी वाढवला. त्यानुसार सगळ्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अतिरिक्त कराची रक्कम घेण्याचे आदेश देण्यात आले. नागपूर जिल्ह्य़ातील शहर, पूर्व नागपूर आणि नागपूर ग्रामीण परिवहन कार्यालयातील सध्याच्या वाहन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया बघितली तर ग्राहक विक्रेत्यांकडे वाहनाची रक्कम भरून गाडी घेतो. याप्रसंगी ग्राहकांकडून विविध कागदपत्रांवर स्वाक्षरी घेतली जाते. विक्रेत्यांकडून विक्री झालेली वाहने परिवहन कार्यालयातील निरीक्षकाकडून तपासून घेतली जातात. सध्या नागपूर जिल्ह्य़ातील सगळ्याच परिवहन कार्यालयात निरीक्षकांचा तुटवडा बघता या कामाला सुमारे दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. या अहवालानंतर संबंधित विक्रेत्याला परिवहन कार्यालयाच्या विशिष्ट संकेतस्थळावर वाहन खरेदी करणाऱ्याची माहिती अपलोड करावी लागते. त्यानंतर परिवहन विभागाकडे ऑनलाईन मोटार वाहन कर भरावा लागतो. त्यानंतर संबंधित परिवहन कार्यालय वाहनाची नोंदणी करून ग्राहकांना नवीन क्रमांक देतो. या प्रक्रियेकरिता सुमारे ५ ते ७ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यातच १४ जुलैपासून अचानक शासनाने मोटार वाहन कर २ टक्क्यांनी वाढवला. निश्चित तारखेपूर्वी वाहन विक्री झालेले व नोंदणी न झालेल्या ग्राहकांकडूनही अतिरिक्त कर घेण्याचे शासनाने परिवहन विभागांकरिता काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले. त्यामुळे शहरातील रोज सुमारे ५०० सगळ्याच संवर्गातील विक्री होणाऱ्या वाहनांची संख्या बघता सुमारे २ हजार नागरिकांना हा अतिरिक्त कराचा भुर्दंड पडत आहे. ग्राहकांच्या हक्काकरिता असलेले विविध कायदे बघता ग्राहकांनी आधीच वाहन खरेदीची रक्कम विक्रेत्यांकडे दिली असल्यामुळे हे कर विक्रेत्यांनी भरण्याची गरज आहे, परंतु उलट हे विक्रेते ग्राहकांच्या वाहनांची नोंदणी अडकवून ग्राहकांकडून रक्कम वसूल करत आहेत. दुचाकी संवर्गातील वाहनांत ही रक्कम १ हजार ते २ हजाराच्या घरात तर चारचाकी वाहनांच्या संवर्गात १० हजार ते २५ हजारांच्या घरात आहे. डिसेंबर-२०१६च्या चुकीपासून बोध घेतला नाही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबर २०१६ मधील शेवटच्या आठवडय़ात वाहनांशी संबंधित विविध शुल्कात मोठी वाढ करत तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश सगळ्या राज्य शासनांना दिले होते. त्यावर परिपत्रक काढत राज्य शासनाने ६ जानेवारी २०१७ ला सर्व परिवहन कार्यालयांना नवीन पद्धतीने कर घेण्यास सांगितले. त्यात केंद्राच्या आदेशाच्या तारखेनंतरपासूनच्या ग्राहकांकडूनही वाढीव शुल्काच्या फरकाची रक्कम घेण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्य़ात ३ हजारांवर नागरिकांची कागदपत्रे प्रशासनाने अडकवून ठेवली होती. त्यातील २ हजार नागरिकांनी फरकाची रक्कम भरली असली तरी १ हजार नागरिकांचे अद्यापही कागदपत्र परिवहन कार्यालयात अडकून पडले आहे. या घटनेनंतरही परिवहन विभागाकडून नागरिकांना मन:स्ताप होऊ नये म्हणून काळजी घेतली गेली नाही, हे विशेष. परिवहन विभागाच्या सूचनेनुसार १४ जुलैपर्यंत नोंदणी न झालेल्या वाहन धारकांकडून मोटार वाहन कराची २ टक्के वाढीव शुल्काची रक्कम घेतली जात आहे. विक्रेत्यांच्या चुकीमुळे कुणा वाहनाच्या नोंदणीत विलंब झाल्याची परिवहन कार्यालय प्रशासनाकडे तक्रार नाही. असल्यास चौकशी करून कुणी दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल. - शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर), नागपूर
