सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही एकीकडे राजधानी दिल्लीत मोठय़ा प्रमाणावर फटाके फोडण्यात आले, ज्यामुळे प्रदूषित दिल्लीच्या प्रदूषणात आणखी वाढ झाली. त्याचवेळी राज्याच्या उपराजधानीत मात्र दरवर्षीच्या तुलनेत फटाके फोडण्याच्या प्रमाणात बरीच घट दिसून आली. नागपूर शहरात गेल्या वर्षीपर्यंत दिवाळीच्या सणाला मोठय़ा प्रमाणावर फटाके फोडले जात होते. दिवाळीच्या दोन दिवस आधीपासुन सुरू झालेला फटाक्यांचा माहोल पंचमीपर्यंत कायम राहात होता. त्यामुळे साहाजिकच या काळात प्रदुषणाच्या पातळीत वाढ होत होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने दिवाळीच्या दिवसातील प्रदुषणाचे प्रमाण मोजण्याकरिता शहरातील अंबाझरी, सिव्हील लाईन्स, सदर, हिंगणा या चार ते पाच ठिकाणांवरच प्रदुषण मापक लावले जातात. त्यामुळे मंडळाच्या या प्रदूषण मापक यंत्रावर किती विश्वास ठेवायचा, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. केवळ पाच ठिकाणांवरुन नागपूरच्या प्रदूषणाचा अंदाज घेता येणार नाही, त्यासाठी शहरात किमान ६०-७० ठिकाणांवर प्रदूषण मापक यंत्र लावावे लागेल. जी पाच ठिकाणे मंडळाने निवडली आहेत, त्याठिकाणी प्रामुख्याने सिव्हील लाईन्स, अंबाझरी या परिसरात हिरवळ मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे फटाक्यांच्या प्रदुषणाचा परिणाम दिसून येत नाही. अशावेळी ज्याठिकाणी फटाके अधिक प्रमाणात फोडले जातात आणि हिरवळ कमी आहे, अशा ठिकाणांवर प्रदूषणाचे मोजमाप झाले तर कदाचित प्रदुषणाचे खरे प्रमाण येऊ शकेल. मात्र, असे असले तरीही यावर्षी नागपुरात फटाक्यांची आतिशबाजी बरीच कमी होती. ग्रीन विजिलसारख्या पर्यावरणावर काम करणाऱ्या संस्थांनी याचे श्रेय प्रसारमाध्यमांना दिले आहे. माध्यमांची भूमिका यात महत्त्वाची असून फटाके मोठय़ा प्रमाणावर फोडू नये, फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण, त्याचा आरोग्यावर होणारा दुष्परिणाम आदींविषयी जनजागृती करण्यात आली. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि त्याचा परिणाम म्हणजे वर्षांनुवष्रे फटाक्यांच्या आतीषबाजी करणाऱ्या अनेकांनी कमीतकमी फटाके फोडले. तर काहींनी फटाके फोडलेच नाहीत. दुसरे एक कारण म्हणजे फटाक्यांच्या किंमती गगणाला भिडणाऱ्या आहेत. परिणामी ते खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. या सर्वाचा एकत्रीत परिणाम म्हणजे यंदा नागपूर शहरात फटाके फुटण्याचे प्रमाण बरेच कमी दिसून आले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर यावर्षीच्या प्रदुषणाचे मोजमाप अजून यायचे आहे. तरीही नेहमीच्या तुलनेत ते यावर्षी कमीच राहील, अशी अपेक्षा पर्यावरणवादी करत आहेत.
