‘संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व ग्रामपरिस्थितीकी विकास समिती’च्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन वनखाते आज आधुनिकतेच्या वाटेवर काम करीत असून अनेक क्षेत्रात प्रगती साधताना यशाची वाटचाल करीत आहे. वनखात्याने ‘संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व ग्रामपरिस्थितीकी विकास समिती’चे संकेतस्थळ तयार करून गावातील समितीच्या सदस्यांपर्यंत विभागाची माहिती पोहचवणे ही विभागाच्या पारदर्शकतेची पावती आहे, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. वनखात्याने तयार केलेल्या ‘संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व ग्रामपरिस्थितीकी विकास समिती’च्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन वनमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर वनखात्याचे सचिव विकास खारगे, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) ए.के. निगम, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) भगवान, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सर्जन भगत, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) ए.एस.के. सिन्हा, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती तंत्रज्ञान व धोरण) प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित होते. वनसंरक्षण व वनसंवर्धनात दोन्ही समित्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. याकरिता समितीच्या सदस्यांपर्यंत माहिती लवकर पोहोचण्यासाठी सुलभ संवाद साधणे आवश्यक आहे. जलदगतीने संवाद साधण्याकरिता विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून संकेतस्थळाची निर्मिती करावी, असे मुनगंटीवार म्हणाले होते. त्यांच्या विचाराला चालना देऊन वनखात्याने हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. या माध्यमातून संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व ग्रामपरिस्थितीकी विकास समितीच्या सदस्यांसोबत एसएमएसद्वारे एकाचवेळेस जलद संवाद साधून अनेक विषयाची माहिती पुरविली जाणार आहे. या माध्यमातून वनखात्याचा व समितीच्या सदस्यांचा मेळ घालून गावांचा व वनाचा विकास करता येईल आणि शासन या सर्व कामाकरिता कटिबद्ध राहील. भारतीय वनसर्वेक्षण यांनी सन २०१५करिता वनाच्छादन व वनसंवर्धनाचा एक अहवाल केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते डेहरादून येथे प्रकाशित केला. त्या अहवालाचे अवलोकन करून २०१३-२०१५ या काळाचा तुलनात्मक अभ्यास करून २०१५ मध्ये महाराष्ट्राच्या वनाच्छादनात मोठा बदल दिसून आला. यात प्रामुख्याने कांदळवनाचे व जमिनीवरील वनाचे प्रमाण वाढून आले असल्याचे निदर्शनास आले. महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासासोबत वनांचा व जंगलाचा झालेला विकास ही प्रशंसनीय बाब आहे. या अहवालाचा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र वनखात्याने सन २०१३-२०१५ या काळातील अभ्यास करून पुस्तिका तयार केली आहे. त्याचे प्रकाशन वनमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
