१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून ग्रामपंचायती वंचित सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच गतीमान प्रशासनाचा टेंभा मिरवणारे राज्यातील युती शासन प्रत्यक्षात खरेच किती ‘गतीमान’ याचा प्रत्ययच कामकाज करताना वेळोवेळी येत आहे. चार महिन्यांपूर्वी १४ व्या वित्त आयोगाची रक्कम जिल्हा परिषदेला पाठविल्यावरही ती कशी खर्च करायची, याची मार्गदर्शक तत्त्वेच अद्याप जाहीर केली नसल्याने हा निधी अजूनही पडून आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर करावयाच्या कामांची प्रतीक्षा यादी लक्षात घेतल्यास वेळेत जर या निधीचे वाटप झाले असते तर आतापर्यंत अनेक कामे मार्गी लागली असती, असे ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे. राज्याच्या ग्रामविकास खात्याची सूत्रे या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहेत. दर पाच वर्षांनी मिळणारा वित्त आयोगाचा निधी यंदा जुलैमध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आला. तसा तो नागपूर जिल्हा परिषदेलाही पहिल्या टप्प्यातील २० कोटीचा निधी प्राप्त झाला. गावाची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या निकषावर हा निधी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दिला जातो. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना नवीन बँक खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडावे लागते. त्यासाठी ऑगस्टपर्यंतची मुदत होती. जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार जिल्ह्य़ातील ७७० पैकी सुमारे ९५ टक्के ग्रामपंचायतींनी त्याचे बँक खाते उघडले. पंचायत समितीच्या माध्यमातून ते जिल्हा परिषदेलाही पाठविण्यात आले. निर्धारित मुदतीत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात निधी अजूनही ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वळता करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात जिल्हा परिषदेकडे विचारणा केली असता निधी वाटपासाठी शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले. १४ व्या वित्त आयोगाचा पहिला हप्ता देतानाच शासनाने हा निधी कसा वाटप करायचा, याबाबत सूचना दिल्या जातील व त्यानंतरच तो वाटप करावा, असे स्पष्ट बजावले होते. त्यामुळे आता शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करणे सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राज्यात युतीचे सरकार आल्यावर निर्णय प्रक्रिया गतीमान करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकारी कामकाजाला निष्कारण विलंब होणार नाही, मंत्रालयात किंवा स्थानिक पातळीवरही फाईल्स प्रलंबित राहणार नाहीत, विकास कामांच्या फाईल्सना प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात कामकाजात असे काहीही होताना दिसून येत नाही. प्रशासनातील गतीमानता केवळ कंत्राटदारांच्या फाईल्सबाबतच दिसून येत असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो. त्यामुळे त्यातून स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाची विकास कामे केली जातात. अनेक वेळा निधीची अडचण ग्रामपंचायतींना येते. मात्र, यावेळी निधी प्राप्त होऊनही केवळ दप्तर दिरंगाईमुळे तो वळता करण्यास विलंब होतो आहे. यामुळे नाराजी आहे. मधल्या काळात नागपूर मध्ये पंचायतराज समितीचा दौरा झाला. या काळात या निधीचे वाटप होणार, असे सांगितले जात होते. मात्र, समिती दौरा करून परत गेली तरी याबाबत काहीच हालचाली होताना दिसून येत नाही.
