X

शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर काय कारवाई केली?

१९६३ मध्ये महाराष्ट्रातही अशा घटना समोर आल्यानंतर राज्य सरकारनेही काही नियम तयार केले.

कीटकनाशके फवारणीमुळे शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर काय प्रतिबंधक उपाय योजले आणि कुणांवर फौजदारी कारवाई केली का, अशी विचारणा राज्याच्या कृषी आयुक्तांना केली. त्यासंदर्भात आयुक्तांनी ठरावीक मुद्यांवरच प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने बजावले.

सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी वरील निर्देश दिले. एप्रिल-मे १९५८ मध्ये केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात विनानोंदणी कीटकनाशकांमुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून कीटकनाशक फवारण्यामुळे किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याचा शोध घेतला होता. या समितीच्या शिफारशीनुसार कीटकनाशकांची निर्मिती, विक्री आणि वापर यावर नियंत्रण आणण्यासाठी १९६८ मध्ये कायदा करण्यात आला. १९६३ मध्ये महाराष्ट्रातही अशा घटना समोर आल्यानंतर राज्य सरकारनेही काही नियम तयार केले.

त्यानुसार कीटकनाशकांची निर्मिती, विक्री व फवारणीकरिता शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कापड तयार करणे आणि इतर उपाय सुचवले होते. मात्र, या नियमांचे प्रशासनाकडून व कंपन्यांकडून पालन करण्यात आले नाही. या उदासीन धोरणामुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ात सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१७ या काळात १९ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर ७०० शेतकरी श्वसनाच्या आजाराने ग्रस्त झाले. २५ ते ३० शेतकऱ्यांना दृष्टी गमवावी लागली. त्यामुळे या मृत्यूंची चौकशी करण्यात यावी व जबाबदार अधिकारी, कंपन्यांचे संचालक, वितरक व विक्रेत्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २० लाख आणि जखमींना १० लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए.के. वाघमारे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी नोटीस स्वीकारली.

First Published on: October 7, 2017 3:11 am
Outbrain