महाराष्ट्रातील अतिसंवेदनशील कारागृहांपैकी एक असलेले नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहाच्या ‘फाशी यार्ड’चे छत सताड उघडे आहे. त्या ठिकाणी ‘लोखंडी सिलिंग’ बसवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सात महिने उलटूनही शासनाकडून २२ लाख ९९ हजार रुपये अद्याप कारागृह प्रशासन किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला न मिळाल्याने ‘लोखंडी सिलिंग’चे काम थंडबस्त्यात आहे. १९९३ च्या मुंबई येथील साखळी बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी याकूब अब्दुल रझाक मेमन याला ३० जुलैला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात फाशी देण्यात आली. तत्पूर्वी नागपूर कारागृहामध्ये फाशीच्या शिक्षेसाठी तयारी सुरू करण्यात आली होती. याकूब फाशी यार्डमध्ये होता आणि फाशी यार्डचे छत सताड उघडे आहे. त्यामुळे दहशतवादी त्याला हवेतून उडवून घेऊन जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यामुळे कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी फाशी यार्डला सिलिंग बसवण्यासाठी २४ जुलै २०१५ ला राज्य सरकारने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या छोटी गोलमधील फाशी यार्डला लोखंडी जाळीचे सिलिंग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २२ लाख ९९ हजार ७१९ रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केली. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले, परंतु याकूबची फाशी ३० जुलैला होती. एवढय़ा अल्पावधीत फाशी यार्डला लोखंडी सिलिंग बसविणे शक्य नसल्याने कारागृह प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात फाशी यार्डला हिरव्या जाळीचे सिलिंग केले होते. त्यानंतर निर्धारित दिवशी याकूबला फाशी देण्यात आली आणि फाशी यार्डच्या सिलिंगचा प्रश्न सरकार व कारागृह प्रशासनाच्या विस्मृतीत गेला. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात १६ फाशीचे कैदी आहेत. याशिवाय मोठय़ा प्रमाणात नक्षलवादी कैदीही आहेत. ३१ मार्च २०१५ ला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात मोक्काचे पाच कुख्यात कैदी सुरक्षा व्यवस्था भेदून आणि बराकीच्या खिडकीचे गज कापून पळून गेले होते. त्यामुळे कारागृहाच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. अशात फाशीचे कैदी ठेवण्यात आलेले फाशी यार्डचे छत सताड उघडे आहे. त्यामुळे फाशी यार्डला सिलिंग करण्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या कामाला मंजुरी मिळूनही शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे सुरुवात होऊ शकली नाही. जर फाशीचे कैदी कारागृहाची सुरक्षा भेदून पळून गेल्यास जबाबदार कोणाला धरण्यात येईल? हा प्रश्न आजही भेडसावत आहे. निधी लवकरच मिळण्याची शक्यताकारागृहाच्या फाशी यार्डला लोखंडी सिलिंग बसवण्याच्या कामाचा प्रस्ताव आणि निधीला मंजुरी मिळाली आहे. शासनाकडून लवकरच निधी मिळेल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम केले जाईल. - योगेश देसाई, अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह फाशी यार्डच्या सिलिंगच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे, परंतु अद्यापही शासन किंवा कारागृहाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पैसा मिळालेला नाही. पैसा मिळताच काम सुरू होईल. - व्ही.एम. मिश्रा, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, विभागीय कार्यालय
