स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेशा यंत्रणेचा अभाव राज्यात निर्माण होणाऱ्या एकूण घनकचऱ्यापैकी केवळ २६ टक्केच कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नसलेली पुरेशी यंत्रणा हे त्यापाठीमागचे प्रमुख कारण आहे. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छता मोहिमेच्या पाश्र्वभूमीवर घनकचरा नष्ट करण्याची समस्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढील आव्हान ठरली आहे. घनकचरा उचलण्याची व त्यावर प्रक्रिया करून नष्ट करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची किंवा संबंधित नगरपालिकेची असते. घनकचरा प्रक्रियेमध्ये यांत्रिकी व जैविक प्रक्रियेचा समावेश केला जातो. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार राज्यात दररोज २२,५६३.७ मे.टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ५९२६.६ मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. हे प्रमाण एकूण निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या २६.३ टक्के इतके आहे. नागपुरात महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प तयार केला आहे. मात्र, त्याची क्षमता कमी आहे. शहरात सरासरी दररोज एक हजार मे. टन घनकचरा तयार होतो. भांडेवाडी येथील प्रक्रिया केंद्रात फक्त दरदिवशी १५० ते २०० मे. टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया केली जाते. राज्यातील स्वच्छता मोहिमेच्या अनुषंगाने नवीन प्रकल्प सुरू केला जाणार असून त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. २०२० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्त करतात. दरम्यान, राज्यात एकूण २६ महापालिकांची शहरे आहेत. येथे दररोज १९,६९० मे. टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ५५१६.५ मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेत (१२) ५७९ मे.टन (प्रतिदिन) कचरा तयार होतो व त्यापैकी ११९ मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया (२० टक्के) केली जाते. ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग नगरपालिकामध्ये हे प्रमाण फक्त १० टक्के आहे. राज्यात घातक कचरा निर्माण करणारे ६४९६ कारखाने आहेत. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बुटीबोरी (नागपूर), तळोजा (ठाणे), एमआयडीसी ठाणे आणि रांजणगाव (पुणे) या चार ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा आहेत. त्यात थेट जमिनीत कचरा पुरविणे आणि प्रक्रिया करून जमिनीत पुरविणे किंवा जाळून नष्ट केला जातो. २०१५-१६ या वर्षांत एकूण २६ लाख मे. टन क चरा नष्ट केला जाऊ शकला. त्यापैकी ६.३ लाख मे. टन थेट जमिनीत तर १४.१ लाख मे. टन प्रक्रिया केल्यानंतर जमिनीत पुरण्यात आला, तर ५.६ लाख मे. टन कचरा जाळून नष्ट करण्यात आला.
