प्रतीक्षा यादी चारशेवर; नव्या पदभरती ठप्प आर्थिक कारण देत शासनाने नवीन पदनिर्मिती, रिक्त पदांची भरती, नवीन रोजगार भरती थांबविल्याने त्याचा फटका अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरतीलाही बसला असून प्रतीक्षा यादी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. सध्याच्या स्थितीत या यादीत ४०० वर उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विविध प्रकल्पग्रस्त, सेवेतील कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास त्याच्या वारसदाराला सेवेत घेणे आणि तत्सम कारणावरून अनुकंपा तत्त्वावर नोकर भरती केली जाते. उमेदवारांची शैक्षणिक अहर्ता लक्षात घेऊन त्यांना संधी दिली जाते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात प्रतीक्षा यादी तयार केली जाते. उमेदवारांच्या योग्यतेप्रमाणे नोकर भरतीच्या वेळी या यादीतील उमेदवारांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, गत काही वर्षांपासून सरकारी नोकर भरतीच बंद आहे. आर्थिक कारणावरून नवीन सरकारनेही यावर मार्यादा घातल्या आहेत. गरज असेल अशीच पदे भरायची असे या सरकारचे धोरण आहे. दुसरीकडे दुष्काळ निवारणावर होणाऱ्या खर्चामुळे रिक्त पदेही निम्मेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरतीवरही झाला आहे. जिल्ह्य़ातील या उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जैसे-थे आहे. जानेवारी २०१४ पर्यंत विविध विभागांशी संबंधित ४०४ उमेदवारांची नावे असून ती २००६ ते २०१३ या काळात नोंदविलेली आहेत. शासकीय मुद्रणालय, दुग्ध विकास, पोलीस, महसूल, भूविज्ञान व खनिकर्म, कारागृह, मेयो, मेडिकल, सिंचन, क्रीडा, वन, एसटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण विभागासह इतरही विभागांशी संबंधित ही प्रकरणे आहेत. काही उमेदवार हे उच्चशिक्षित आहेत. प्रतीक्षा यादीतील एकूण उमेदवारांपैकी एकूण १४ उमेदवारांच्या विविध खात्यात नियुक्तया झाल्या आहेत. प्रतीक्षा यादी कमीच होत नसल्याने त्यात नावे असणाऱ्यांच्या वयोमर्यादेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेकांनी तर अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळण्याची अपेक्षा सोडून दुसरीकडे सेवा सुरू केली आहे. दरम्यान, प्रतीक्षा यादीचे काय झाले याची माहिती त्यात नावे असणाऱ्या उमेदवारांना देण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाही. उमेदवार ज्या कार्यालयाशी संबंधित आहे तेथे तो चौकशी करायला जातो, तेथे त्यांना तुमची नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याचे सांगण्यात येते. अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरतीची प्रक्रियाही अनेकांना माहिती नाही, त्यामुळे या विषयी चर्चा होत नाही. ग्रामीण भागात विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना जमिनीच्या मोबदल्यासोबतच एका वारसदाराला सरकारी नोकरीत सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले जाते. मुलाच्या भवितव्याचा विचार करून शेतकरी त्याची जमीन देण्यास तयार होतो. मात्र वर्षोनुवर्ष ही नोकरी त्याला मिळतच नाही. आता नोकर भरतीच थांबल्याने नवे संकट निर्माण झाले आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात एनटीपीसीने जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना मोबदला आणि रोजगार देण्याबाबत राबविलेला प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. सरकारी पातळीवर असे प्रयोग केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो.
