शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेडिकल) प्रत्येक वर्षांला औषधांसह सर्जिकल साहित्यांकरिता शासन केवळ ९ कोटी रुपये देत असून मेडिकलला यासाठी तब्बल २५ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे ९ कोटी रुपये संपताच येथील अनेक रुग्णांना मोफत सुविधेपासून वंचित रहावे लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरातील हे वास्तव आहे. मेडिकलमध्ये मध्य भारतातील विविध राज्यातील बाह्य़रुग्ण विभागात रोज सुमारे ३ हजार तर आंतररुग्ण विभागात १,३०० च्या जवळपास रुग्णांवर उपचार होतात. ही संख्या दरवर्षी वाढते. बीपीएल रुग्णांवर येथे नि:शुल्क उपचार केले जातात. रुग्णांसाठी औषध आणि सर्जिकल साहित्यांवरचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने निधीत वाढ करणे अपेक्षित होते, परंतु तसे केले जात नाही. त्यामुळे रुग्णांना सध्या बाहेरून औषधे आणावयास सांगितले जाते. प्रत्येक अधिवेशनात हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून उचलला जातो. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून तातडीने कार्यवाही करून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासनही मिळते. त्यानंतर काही दिवस मेडिकलमध्ये सुरळीत पुरवठा दिसत असला तरी त्यानंतर पुन्हा स्थिती जैसे थे होते. गंभीर प्रश्न असतानाही शासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे या संस्थेमध्ये उपचार घेणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांचा वाली कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लवकरच वाढीव अनुदान मिळणार मेडिकलची गेल्यावर्षीची सुमारे ३० कोटींच्या औषधांसह सर्जिकल साहित्यांची देयके शासनने अदा केल्यामुळे यंदा या साहित्यांचा तुटवडा फारसा नाही. प्रश्न उद्भवल्यास तातडीने पीएलएतून साहित्य खरेदी केले जाते. हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याकरिता शासनाला वाढीव निधीसह एकूण २५ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली असून लवकरच त्याला मंजुरी मिळण्याची आशा आहे. - डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर
