वाकोडीतील जाहीर टीकेवर तीव्र नापसंती रविवारी सावनेर तालुक्यातील वाकोडी येथे झालेल्या समाधान शिबिरात मंत्र्यांसमक्ष सरपंच, उपरसंपचांनी जाहीरपणे केलेली अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. समाधान शिबीर लोकांची प्रलंबित कामे करण्यासाठी आहे की अधिकाऱ्यांचा अवमान करण्यासाठी असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. मंत्र्यांच्या समक्ष हा प्रकार झाल्याने त्या विरोधात कोणी काहीच बोलण्यास तयार नाही. महसूल खात्याशी संबंधित शेती, जमीन आणि इतरही किरकोळ कामे वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहात असल्याने ती त्वरित निकालात काढून लोकांना दिलासा द्यावा म्हणून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाधान शिबिराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. प्रथम विधानसभा मतदारसंघनिहाय आणि आता जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय ही शिबिरे घेतली जात आहेत. त्यात सातबाराचा उतारा, शेती व जमिनीचे फेरफार, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, सातबाराच्या उताऱ्यासाठी आलेल्या अर्जाच्या निपटाऱ्यासह इतरही सरकारी योजनांची माहिती लोकांना दिली जाते. गावक ऱ्यांची कामे झटपट होत असल्याने याला मिळणारा प्रतिसादही उत्स्फूर्त आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या शिबिरांवर सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून ताबा घेणे सुरू झाले आहे. कार्यक्रमात गावातील समस्या मांडण्यांच्या निमित्ताने अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. वाकोडीच्या शिबिरातही स्थानिक तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांची अशीच जाहीरपणे कानउघाडणी करण्यात आली. भूमापन खात्याच्या संबंधित तक्रारींचा आधार घेऊन मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. एरवी शिबिरात सरपंच आणि उपसंरपंचांना भाषणाची संधी दिली जात नाही. मात्र, वाकोडीत त्यांना बोलण्याची संधी ेऊनअधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले गेले. टीकेची भाषा पातळीसोडणारी असल्याने याच्या तीव्र प्रतिक्रिया दुसऱ्याच दिवशी प्रशासकीय वर्तुळात उमटल्या. शिबीर यशस्वी करण्यासाठी आठ दिवसांपासून राबणाऱ्या तहसील कार्यालयाच्या यंत्रणेचा यामुळे हिरमोड झाला. सरकारी योजनेची अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी मंत्री अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना देऊ शकतात, मात्र, सार्वजनिक स्थळी सरकारी कार्यक्रमात सरकारी यंत्रणेच्या पाठीशी मंत्र्यांनी असणे अपेक्षित असते, वाकोडीत मात्र या उलट चित्र होते, त्याचा ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावरही विपरित परिणाम होतो, असे काही अधिकारी खासगीत बोलू लागले आहेत. महसूल खात्याकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे, दुसरीकडे शेकडो योजना शासनाने जाहीर केल्या आहेत. त्यात प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली आहे. कर्मचारी नसल्याने एका कर्मचाऱ्याकडे दोन पेक्षा अधिक टेबलचे काम आहे. ग्रामीण भागाचे हे वास्तव लक्षात न घेता समाधान शिबिराच्या निमित्ताने झटपट कामे करण्याची सक्ती केली जात आहे, यातून काही त्रुटी राहिल्यास कारवाईची टांगती तलवारही कर्मचाऱ्यांवर कायम आहे. मंत्र्यांनी ही बाब जाणून घेतली नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. सध्या वाकडीच्या विषयावर जाहीरपणे कोणी बोलत नाही, कारण मंत्र्यांचा तो कार्यक्रम होता. पण खासगीत या घटनेबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
