खते, कीटकनाशकांची दरवाढ उत्पादकांकडून पुरवठा नियंत्रित जीएसटी या नव्या कर प्रणालीचा देशभर उदोउदो सुरू असला आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत घट होणार असा दावा केला जात असला तरी अन्नधान्य पिकविणाऱ्या आणि सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा खिसा यामुळे कापला जाणार आहे. शेतीसाठी लागणारी खते, कीटकनाशकांवरील करात सरासरी सहा टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, खते व कीटकनाशक कंपन्यांचे दरनिश्चितीबाबत धोरण अद्याप स्पष्ट न झाल्याने त्यांनी पुरवठा नियंत्रित केला आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात म्हणजे ऐन खरिप हंगामात याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्या कर प्रणालीत खते, कीटकनाशकांवर १२ ते १८ टक्के कर लावला जाणार आहे. पूर्वी तो चार ते सहा टक्के होता. हा वाढीव भार शेतकऱ्यांच्याच खिशातून वसूल केला जाणार आहे. रासायनिक खतांवर सध्या ६ टक्के कर आकारला जातो, तो १२ टक्के होईल. म्हणजे सरसकट दुपटीची ही वाढ आहे. कीटकनाशकांवर १२ टक्के कर होता तो आता १८ टक्के होणार आहे. यातही सहा टक्के वाढ आहे. सध्या सेंद्रिय खतांवर कर नाही, नव्या कर प्रमाणालीत पिशवीबंद (पॅकिंग केलेले) सेंद्रिय खतावरही कर आकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही खते सुटी विकली जात नाहीत, त्यामुळे त्याच्याही किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यांत्रिक शेतीचे प्रमाण सर्वत्रच वाढले आहे. नांगरणी, वखरणीसाठी ट्रॅक्टर किंवा इतर उपकरणे वापरली जातात. त्यावर सध्या पाच टक्के कर होता तो आता १८ टक्के होणार आहे. सध्या पावसामुळे पेरणीच्या कामाला वेग आला नाही. त्यामुळे कृषी साहित्याची उचलही वाढलेली नाही. यामुळे विक्रेते चिंतित आहेत. त्यांच्याकडे असलेला खतांचा जुना साठा ते मर्यादित प्रमाणातच विकत आहे. एक एप्रिलनंतर वाढीव किंमतीत विकण्याची संधी हे यामागचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. अशीच स्थिती उत्पादक कंपन्यांचीही आहे. जुन्या किंमतीतील खतपुरवठा त्यांनी नियंत्रित केला आहे. दरम्यान, विभागीय कृषी खात्याकडून घेतलेल्या माहितीनुसार विभागात खताचा साठा पुरेसा आहे. त्यामुळे खताची उपलब्धता कमी जाणवणार नाही, असा या विभागाचा दावा आहे. सर्व प्रकारच्या खताची सद्यस्थिती (नागपूर विभाग) एकूण मागणी - ६ लाख १० हजार ७०० मे.टन उपलब्ध साठा- २ लाख ८६ हजार ५४६ मे.टन आतापर्यंत विक्री- ७२ हजार ६८४ मे.टन शिल्लक साठा- २ लाख १३ हजार ८६१ मे.टन शेतकऱ्यांवर भुर्दंड शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे, सरकार कर्जमाफी अद्याप दिली नाही, आता जीएसटीमुळे कृषी साहित्याची दरवाढ होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भरुदड बसेल. कृषी साहित्य विक्रेत्यांमध्येही नव्या प्रणालीबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. राम नेवले, शेतकरी नेते.
