जीएसटीची कार्यकक्षा पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य हे वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची राज्य सरकारांची मागणी अनाठायी होती. त्यामुळे त्यांचेच नुकसान झाल्याचे त्यांना एक वर्षांनंतर कळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. शहरातील एका इंग्रजी दैनिकाच्या वतीने गोपाल कृष्ण गोखले स्मृती व्याख्यानमाला रविवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आली. यावेळी गडकरी हे ‘वस्तू व सेवा कर आणि भारतीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावर बोलत होते. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची आणि विचारांची सरकार आहेत. त्यांचे जीएसटीवर मतैक्य घडवून आणणे कठीण काम होते. शिवाय अनेक राज्यांना पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्यापासून मिळणारे कर आपल्या हातून गेल्यास नुकसान होईल, अशी भीती वाटत होती. त्यांनी ते जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याचा आग्रह धरला, परंतु यामुळे राज्यांच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यांच्या लक्षात ही बाब एक वर्षांने येईल आणि त्यानंतर राज्य सरकारने ते पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणण्याची मागणी करतील, असा दावाही त्यांनी केला. जीएसटी म्हणजे ‘एक देश, एक बाजार, एक कर’ ही संकल्पना आहे. ही करप्रणाली १६५ देशात आहे. ज्या देशांत ही करप्रणाली आहे, त्या देशात भ्रष्टाचार नाही. भारतात जीएसटीमुळे १७ कर आणि २२ सेस समाप्त झाले असून परवाना राजला मूठमाती मिळाली आहे. देयक बनवल्याशिवाय व्यापार करता येणार असल्याने पारदर्शक आणि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवहार होणार आहेत. १२० कोटीच्या देशात केवळ ८० लाख करदाते आहेत. यापुढे अधिकाधिक लोक कर कक्षेत येतील. महागाई कमी होईल. विकास दर वाढेल. तसेच महाराष्ट्राचा २५ टक्क्यांनी महसूल वाढेल. जीएसटीमध्ये काही दुरुस्ती करण्याचे दारे खुली आहेत, परंतु त्यासाठी जीएसटी परिषदेत मान्यता हवी आहे. या परिषदेचे ३४ सदस्य असून त्यात केंद्र सरकार देखील एक सदस्य आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्याच्या बाजूने निर्णय घेणे हे देखील आता शक्य नाही, असेही ते म्हणाले. मौदा व पवनी येथे वॉटर पोर्ट भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाकडून माल वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी नवनवीन उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याअंतर्गत मौदा आणि पवनी दरम्यान वॉटर पोर्ट तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा नागपूर शहर देशाच्या मध्यभागी असल्याने जीएसटीचा सर्वाधिक लाभ नागपूरला मिळणार आहे. येथे लॉजिस्टिक हब तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक उद्योजकांनी आऊटर रिंग रोडजवळ जमीन शोधण्यास सुरुवात केली आहे, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
