महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची डोकेदुखी वाढली नागपूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्मशानघाटांवरील नातेवाईकांच्या म्हणण्यावरून व प्रसिद्धीमाध्यमातील वृत्तावरून शहरात १५ संशयित मृत्यू नोंदवण्याचा अजब प्रकार केला होता. या मृत्यूची सत्यता जाणण्याकरिता पाच सदस्यीय ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ने ८ ते १० मृत्यू उष्माघाताचे नसल्याने ही संख्या कमी करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला दिल्या. परंतु ही संख्या आरोग्य विभागाकडून शासनाला आधीच कळवली गेल्याने, ती नियमानुसार कमी करायची कशी? हा नवीन पेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागापुढे उभा ठाकला आहे. उष्माघाताच्या नोंदीकरिता संबंधित रुग्ण हा उन्हात वेगवेगळ्या कामाकरिता गेल्यावर त्यानंतर झालेल्या वेगवेगळ्या आजाराची त्याला लागण व्हायला हवी. सोबत ही नोंद रुग्णावर उपचाराच्या दरम्यान खासगी वा शासकीय रुग्णालयातील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केस पेपरवर असायला हवी. या दोन्ही नोंदी नसल्यास रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या शवविच्छेदन अहवालातून ही बाब स्पष्ट व्हायला हवी. तसे नसल्यास वैद्यकीयदृष्टय़ा हा रुग्ण उष्माघाताचा मानला जात नाही. परंतु नागपूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उष्माघाताचे मृत्यू शोधण्याकरिता अजब वादग्रस्त पद्धत वापरली होती. त्यानुसार त्यांनी स्मशानघाटांवरील नातेवाईकांच्या म्हणण्यावरून व प्रसिद्धीमाध्यमातील वृत्तावरून १५ मृत्यू नोंदवले. हा प्रकार लोकसत्ताने उजेडात आणला. हे मृत्यू कशामुळे झाले, ते शोधण्याकरिता नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय ‘डेथ ऑडिट कमिटी’ गठित करण्यात आली. समितीच्या पहिल्याच बैठकीत मृतांपैकी ८ ते १० मृत्यू उष्माघाताने नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी ही संख्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने त्वरित कमी करण्याच्या सूचना देत इतर मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल आल्यावरच त्यावर निर्णय घेण्याचे निश्चित केले. परंतु महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आधीच हे मृत्यू शासनाच्या आरोग्य विभागाला वरिष्ठ पातळीवर कळवल्याने ते आता कमी करायचे कसे? हा नवीन पेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागापुढे उभा ठाकला आहे. महापालिकेला शवविच्छेदन अहवालावरून उष्माघात शोधण्याच्या प्रकरणात एकाचा अहवाल आला असून हा मृत्यूही उष्माघातातून नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नोंदीतील जर एकही मृत्यू उष्माघाताने झाल्याचे आढळले नाही तर राज्यभरात नागपूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची चांगलीच फजिती होणार आहे. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या ‘डेथ ऑडिट कमिटी’त महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या डॉ. संगीता मेश्राम, मेयोच्या औषधशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. पी.पी. जोशी, मेडिकलच्या बालरोग विभागातील डॉ. एम. बोकडे, मेडिकलच्या पीएसएम विभागाच्या एका डॉक्टरांचा समावेश आहे. या समितीची लवकरच दुसरी बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शवविच्छेदन अहवालासाठी पायपीट महापालिकेतील आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संशयित मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल मिळवण्याकरिता चांगलीच पायपीट सुरू आहे. आरोग्य विभागाने थेट मेडिकल, मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाशी संपर्क केला. त्यांच्याकडून महापालिकेला ही प्रकरणे कायद्यानुसार पोलिसांच्या माध्यमातूनच तुम्हाला मिळणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांकडून महापालिकेला एकच अहवाल मिळाला असून इतर शवविच्छेदन अहवाल मिळणार कधी? व त्यातून काय उजेडात येणार? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
