न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा ‘एफएसआय’ वाढविण्याच्या अपिलावर निर्णय न घेतल्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित विठ्ठलराव पाटील आणि नागपूर महापालिकेच्या नगरविकास विभागाच्या सहाय्यक संचालकांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांसह अधिकाऱ्याला २८ नोव्हेंबपर्यंत प्रत्येकी १० हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन घ्यावा लागणार आहे. निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीद्वारा उमरेड मार्गावर रमना मारोती परिसरात निर्मल नगरीचे बांधकाम करण्यात आले. ही नगरी बांधत असताना सोसायटीने महापालिकेला रस्त्याकरिता काही जागा दिली होती. त्याबदल्यात सोसायटीला इमारत बांधकामासाठी ‘एफएसआय’ आणि ‘टीडीआर’ वाढवून मिळणे आवश्यक होते. त्या संदर्भात सोसायटीने महापालिकेकडे अर्ज केला. हा अर्ज पालिकेने फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी राज्यमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. या अपिलावर ऑगस्ट २०१५ मध्ये डॉ. पाटील यांनी सुनावणी घेतली. मात्र, अनेक महिने उलटूनही निकाल दिला नाही. सोसायटीने डॉ. पाटील यांना अपिलावर निर्णय घेण्याची पुन्हा विनंती केली. परंतु त्यांच्यातर्फे कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर २५ एप्रिल २०१६ ला न्यायालयाने मंत्र्यांना दोन महिन्यांत सोसायटीच्या अपिलावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अद्यापही मंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.